बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्धारित शीर्षकको बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी प्रदान गरेको हो ।मन्त्रालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरूलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उच्चतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न ५९ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।प्रदेश विनियोजन ऐन २०८३ बमोजिम जारी गरिएको उक्त मार्गदर्शनमा बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया, आयोजना छनोट, अनुगमन र जवाफदेहिताका कडा प्रावधान राखिएका छन् । मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम मानी खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार, सबै मन्त्रालय र निकायले आगामी असोज मसान्तभित्र आफ्नो मातहतका कार्यालयहरूलाई बजेट बाँडफाँट गरी अख्तियारी पठाइसक्नुपर्नेछ भने प्रशासनिक बाहेकका खर्चहरूको लागि असोज मसान्तभित्रै क्रियाकलापगत विवरणमा प्रविष्टि गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नभएका कार्यक्रमहरूको बजेट चैत १५ गतेभित्र समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।मार्गदर्शनले वित्तीय अनुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । पहिलो त्रैमासिक अवधिभर कुनै पनि प्रकारको रकमान्तर वा थप निकासको मागलाई सम्बोधन नगरिने उनले बताए ।स्वीकृत मापदण्डभन्दा बाहिर गएर आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न र स्रोतको सुनिश्चितता नभई कुनै पनि खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिइएको मन्त्री तामाङको भनाइ छ ।

मितव्ययिता अपनाउनका लागि सरकारी बैठक, गोष्ठी र सेमिनारहरू सम्भव भएसम्म सरकारी निकायका सभाहलमा मात्र गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । कार्यालय सजावट र नयाँ फर्निचर खरिदमा रोक लगाउँदै पुराना सामग्री मर्मत गरेर चलाउन र नयाँ फर्निचर आवश्यक परेमा स्वदेशी काठबाट निर्मित सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।उनका अनुसार आयोजनाहरूको हकमा ६ वर्षभन्दा पुराना र अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नगरे खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नीति लिइएको छ । नयाँ आयोजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापन असोज मसान्तभित्र सुरु गरिसक्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको हकमा मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न र निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तर तथा समयसीमाप्रति जवाफदेही बनाउन भनिएको उनले बताए ।मार्गदर्शनमा सडक, खानेपानी, ढल र विद्युतका कामहरूलाई प्याकेजमै राखेर एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जसले सडक खन्ने र पुर्ने दोहोरो खर्च कम हुने उनले बताए ।प्रदेश सरकारले आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि साउन मसान्तभित्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । विज्ञ वा परामर्शदाता नियुक्त गर्दा आन्तरिक जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गर्न र बाह्य व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा परामर्शदाता नियुक्त नगर्न प्रोत्साहित गरिएको छ ।

सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तोकिएको खर्च शीर्षकबाट मात्र भुक्तानी गर्न र थप दायित्व सिर्जना नगर्न सचेत गराइएको छ ।बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापन गर्न मन्त्रालयले नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ । सार्वजनिक निर्माण कार्य हुने स्थानमा आयोजनाको नाम, लागत, अवधि र लक्ष्यसहितको विवरण नागरिकले देख्ने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र आय र व्ययको प्रतिवेदन आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकको बजेट निकासाका लागि क्रमशः भौतिक प्रगतिको न्यूनतम मापदण्ड र ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।बजेट खर्च मार्गदर्शनले प्रदेशको सीमित स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्दै सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वैदेशिक सहायता र ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरूको हकमा संघीय सरकारको समन्वय र स्वीकृत ढाँचामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।मन्त्रालयले आगामी फागुन मसान्तभित्रै अर्को आर्थिक वर्ष (२०८४/०८५) का लागि नयाँ आयोजनाहरूको पहिचान र पूर्व–तयारी गर्न समेत मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहको अनुदान कार्यान्वयनमा कडाइ

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशभित्रका ११९ वटै स्थानीय तहहरूलाई पठाइने विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम खर्च तथा कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई छुट्टै मार्गदर्शन जारी गरी परिपत्र गर्दै आनुदान रकम कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको हो ।मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न २६ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद मैनालीका अनुसार स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिनेछ । जसअनुसार भदौ १५, कात्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।मन्त्रालयलाई अनुदान कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन रोक लगाएको छ भने बजेट खर्च र फिर्ताको प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनमा मन्त्रालयले समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न रोक लगाएको सचिव मैनालीले बताए ।

कुनै स्थानीय तहले यी अनुदानका योजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गरेको पाइएमा उक्त रकम आगामी वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरिने चेतावनी दिइएको छ ।ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको ७ दिनभित्र त्यसको विवरण प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान बापत प्राप्त भएको रकम जुन उद्देश्यका लागि पठाइएको हो, सोही योजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको बजेट अनिवार्य रुपमा प्रदेशको सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । बचत भएको रकम फिर्ता नगरेमा आगामी वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।स्थानीय तहहरूले बजेट कार्यान्वयनको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण चौमासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । कात्तिक १, माघ १, वैशाख १ र वार्षिक विवरण साउन मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रगति विवरण पेस नगर्ने स्थानीय तहको अनुदानको अर्को किस्ता रोक्का गर्नुको साथै, निर्माण स्थलमा योजनाको नाम, लागत, र ठेकदारको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्ड राखेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता दहत्तर बहत्तर शुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रत्येक महिना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिसँग बाझिन नहुने र सबै आय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन, महामारी वा आकस्मिक परिस्थितिका लागि प्रदान गरेको ससर्त अनुदानको छुट्टै लेखापरीक्षण गराई गाउँ वा नगर सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।