काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि सडकका खम्बामा गुजुल्टिएका र सडकपेटीमा लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तार व्यवस्थापन गर्न सरकारले समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको  उपस्थितिमा आज ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आईस्पानलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाएर साउन दोस्रो साताभित्र पहिलो चरणमा उपत्यकाका छ स्थानका प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिएको हो । 

बैठकले तार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेतृत्व निर्वाह गर्ने, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ‘ट्याग’ अनिवार्य रूपमा राख्ने, सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय कायम गर्ने तथा कामको प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्दै नागरिकले परिणाम महसुस गर्नेगरी काम गर्ने  निर्णय पनि गरेको छ । अव्यवस्थित तारका कारण नागरिकको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुनका साथै सहरी सौन्दर्यसमेत प्रभावित भएकाले पहिलो चरणमा अब त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलंकी, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ स्थानमा तार व्यवस्थापन हुनेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठ २८ गते १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि आजको बैठकमा त्यसको समीक्षा गरिएको थियो ।बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तारको समस्या सबै निकायको साझा कमजोरीका कारण सिर्जना भएको बताउँदै  अब समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रयोगविहीन केबल तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग कुन निकायबाट चाहिन्छ वा कहाँ समस्या छ भन्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिन आग्रह गरे ।उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियमन गर्दै सबै निकायबीच समन्वय कायम गर्न तथा कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट समयसीमासहितको एकीकृत कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्य नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्यका साथ सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले निश्चित क्षेत्र तोकेर पाइलट परियोजनाका रूपमा काम सुरु गरी त्यसबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिने बताए । साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने आवश्यक कानुनी सुधारका काम पनि अघि बढिरहेको जानकारी दिए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी पोल भाडा असुलीसम्बन्धी विषयमा सरकारले छिट्टै आवश्यक निर्णय लिने पनि उनले बताए । दूरसञ्चार तथा विद्युत् तार व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै निकायले व्यवहारिक रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरे दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे ।