मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित संसदीय कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कार्यदलका सदस्य तथा जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले १० बुँदे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन आवश्यक सुझावहरू समेटिएको जानकारी दिए ।प्रतिवेदनमा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पूर्वाधार विकास तथा निर्माण योजनाहरू सम्बन्धित जिल्लाका कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय योजनालाई अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञहरूको सिफारिसका आधारमा अघि बढाउने तथा नियमन र नियन्त्रणलाई व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
.gif)
त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई दिइने विशेष अनुदानअन्तर्गत पोषणयुक्त आहार वितरणजस्ता कार्यक्रम स्थगित गरी आवश्यकताका आधारमा अन्य शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भए पनि भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको रकम आगामी बजेटबाट उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बढीमा पाँच किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।कार्यदलले कमला पुल निर्माण आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट विनियोजन गरी निर्माणलाई गति दिनुपर्ने सिफारिससमेत गरेको छ ।
बजेट पुनर्लेखन वा संसदीय कार्यदल गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि गत २८ असारमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सातै दलका एक–एक जना सांसद रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको थियो ।गठन भएको दुई दिनमै कार्यदलले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा बुझाएको हो । सांसद उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदनमा समावेश सबै सुझाव कार्यदलका सदस्यहरूको सहमतिमा तय भएको बताए ।
