काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ।
.gif)
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिनसम्म भएको बहस सकिएपछि अदालतले असार ३० गतेका लागि फैसला सुनाउने मिति तोकेको हो।
रिट निवेदक नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले पक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
मिडिया सोसाइटीका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले लामो समयदेखि निजी सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापन सुविधा कटौती गरेर स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीअनुसार समानुपातिक रूपमा सरकारी विज्ञापन वितरण हुनुपर्ने, सरकारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार खोस्न नमिल्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नजिरसमेत प्रस्तुत गर्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।
सरकारका तर्फबाट भने सरकारी विज्ञापन वितरणमा हुने चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उक्त निर्णय गरिएको दाबी गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति छिट्टै ल्याइने तर्क पेश गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायलाई सरकारी सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
