काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ। परिपत्र नं १७ मार्फत राष्ट्र बैंकले वित्तीय अपराध नियन्त्रण, खाता रोक्का प्रक्रिया, नियामकीय अनुपालन तथा बैंकिङ सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था अद्यावधिक गरेको हो।
.gif)
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कुनै वित्तीय अपराध वा कसुरको अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायको मौखिक वा लिखित अनुरोध प्राप्त भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४सै घण्टा र सातै दिन बैंक खाता अल्पकालीन रूपमा रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यसका लागि प्रत्येक संस्थाले वेबसाइटमा समर्पित सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन निकायले मागेका खातासम्बन्धी विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तोकिएको प्रणालीमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने र निर्देशन कार्यान्वयनमा लापरबाही भए सम्बन्धित अधिकारी नै जवाफदेही हुने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यो संशोधन वित्तीय अपराध न्यूनीकरण, डिजिटल बैंकिङ सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको जनाएको छ।
