काठमाडौँ । मनसुनजन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलले देशभर आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद्मा तत्काल उद्धार गर्न सशस्त्र प्रहरीले २१ हजार ६ सय ९९ जनशक्तिलाई विशेष तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखेको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सङ्गठनको छवि सुधार्न विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र आर्थिक सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए।विपद् प्रतिकार्यकै लागि देशभर ८ हजार १ सय ८० सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई २४ सै घण्टा ‘स्ट्यान्डबाई’ रहने व्यवस्था मिलाइएको महानिरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए। विपद्का बेला तत्काल उद्धार टोली पुग्न कठिन हुने दुर्गम तथा जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरी सातै प्रदेशका ५४ स्थानमा ‘अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य बेस’ स्थापना गरिएको छ। 

जसअन्तर्गत कोशीमा ६, मधेसमा ११, वागमतीमा १६, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा ७, कर्णालीमा २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ वटा बेस छन्। यसैगरी धनकुटाको मूलघाट, सुनसरीको चतरा, बाराको निजगढलगायत १६ वटा अति जोखिमयुक्त स्थानमा जनशक्ति र स्रोतसाधनसहितका स्थायी विपद् व्यवस्थापन बेस तयारी अवस्थामा राखिएको छ।उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरणसहित १ सय ३४ गोताखोरको टोलीलाई देशभरका ११ जोखिमयुक्त स्थानमा खटाइएको छ। सशस्त्रसँग हाल ८२ वटा र्‍याफ्टिङ बोट र ५३ वटा मोटर बोट तयारी अवस्थामा छन्। विशिष्टीकृत तालिम प्राप्त ४ हजार ७ सय १० दक्ष कर्मचारी उद्धार सामग्रीसहित तैनाथ छन्। आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि ८ वटा ‘मास क्याजुअल्टी भेइकल’, ८ वटा ‘ए’ क्लास एम्बुलेन्स, १० वटा ‘इमिडिएट रेस्पोन्स टिम’ र १३ वटा हेभी इक्विपमेन्टहरू (डोजर, लोडर आदि) विभिन्न प्रदेशमा राखिएको छ।

विपद्को सूचना तत्काल प्राप्त गर्न सशस्त्र प्रहरीले ‘एपीएफ कम्युनिटी अलर्ट सिस्टम’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस प्रणालीमार्फत समुदायबाट प्राप्त सूचना तत्काल अपरेसनल रुममा पुग्ने र छिटो उद्धार टोली परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त हुने तत्कालको तथ्यांकलाई आधार मानेर प्रतिकार्य योजना बनाइएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता बढाउन १ हजार ७ सय ४१ विपद् स्वयंसेवक तयार पारिएको छ भने स्थानीय तहमा १ लाख ६८ हजारभन्दा बढी ‘विपद् सूचक’ हरूको सञ्जाल निर्माण गरिएको छ।पत्रकार सम्मेलनमा महानिरीक्षक पौडेलले सीमा नाकामा हुने नागरिकको आवतजावतलाई सहज बनाउन र सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न ‘बोर्डर इन्टरयाक्सन टिम’ (बीआईटी) को अवधारणा ल्याइएको बताए। राजश्व चुहावट नियन्त्रण र आर्थिक पारदर्शिताका लागि सङ्गठनभित्र शून्य सहनशीलता (जिरो टोलरेन्स) को नीति लिइने उनको भनाइ छ। ‘प्रमुख नाकाहरूमा आवतजावतलाई सहजीकरण गर्न, स्क्रिनिङ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र समकक्षी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न बीआईटीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ पौडेलले भने। उनले सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै नीतिगत र संरचनागत विकासका लागि ‘नीति अनुसन्धान तथा योजना निर्देशनालय’ लाई स्तरोन्नति गरिएको समेत स्पष्ट पारे।