काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यले कर्जासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लामो समय लाग्ने परियोजनाको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको हो ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन वा सञ्चालन सुरु गरी आम्दानी गर्न नथालेसम्म त्यस अवधिमा लाग्ने ब्याजलाई ऋणकै हिस्सा बनाएर पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। यसअघि भने बैंकले तोकेको ग्रेस अवधि समाप्त भएपछि परियोजनाले उत्पादन सुरु नगरे पनि ऋणीले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
.gif)
राष्ट्र बैंकले कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र व्यावसायिक सञ्चालन वा नगद प्रवाह सुरु हुने योजनालाई दीर्घकालीन परियोजनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्ता परियोजनाका लागि कर्जा सम्झौतामै ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
पहिले र अहिलेको अवस्थामा के फरक ?
यसअघि जलविद्युत्, सिमेन्ट, कृषि तथा होटलजस्ता केही प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका परियोजनामा मात्र निश्चित सर्तका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइन्थ्यो। अन्य परियोजनामा भने ग्रेस अवधि सकिएपछि उत्पादन नआए पनि ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम थियो। यसले आम्दानी सुरु हुनुअघि नै लगानीकर्तामाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने गरेको थियो ।अब दुई वर्षभन्दा बढी निर्माण अवधि लाग्ने कुनै पनि दीर्घकालीन परियोजनाले ब्याज पुँजीकरणको सुविधा लिन सक्नेछ। परियोजनाबाट नगद प्रवाह सुरु नभएसम्मको अवधिको ब्याजलाई साँवामा जोड्न पाइने भएकाले ऋणीले तत्काल किस्ता वा ब्याजको चाप व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन ।यस्तो ब्याजलाई बैंकहरूले ‘ब्याज पुँजीकरण आवधिक कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।
