काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो। आयोगले नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड अनुसार प्रत्याभूत गरिएका वातावरणीय अधिकारहरूको पूर्ण पालना गराउन सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानमा राज्यलाई वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा क्षति न्यूनीकरण गर्ने दायित्व तोकिएको भए पनि यसतर्फ राज्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको आयोगले ठहर गरेको छ।
.gif)
पछिल्ला वर्षहरूमा वायु प्रदूषण, वन विनाश, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापनको कमजोरी तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको असन्तुलित दोहनका कारण वातावरणीय अवस्था थप जटिल बन्दै गएको प्रति आयोगले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यी समस्याहरूले जनस्वास्थ्य, नागरिकको जीविकोपार्जन तथा समग्र जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय तहहरूमा देखिएका फोहोरमैला व्यवस्थापनका पछिल्ला समस्याहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा जथाभावी फोहोर फालेका कारण वातावरणमा नकारात्मक असर परेको र डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा मानव बस्तीका बिचमा स्थानीयहरूको विरोधका बाबजुद जबरजस्ती डम्पिङ साइट बनाउन प्रयास गरेको भनी आयोगमा उजुरी परेको जनाइएको छ। यी दुवै विषयमा आयोगमा उजुरी दर्ता भई हाल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइएको छ।अत: स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको रक्षाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आयोगले वातावरण प्रदूषणको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिन सबैमा आग्रह गरेको छ।
