काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह (बालेन)ले धनराज आचार्य सँग पोखराको फेवाताल क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने प्रगतिबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।
.gif)
आइतबार साँझ टेलिफोन मार्फत भएको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री शाहले अतिक्रमण हटाउन संघ सरकारले तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै हालसम्म भएका काम, प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी मागेका हुन्।
मेयर आचार्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकार मिलेर ताल संरक्षणका लागि अध्ययन तथा सीमा निर्धारणको काम भइरहेको छ। नयाँ सरकार गठनलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेवातालको अतिक्रमण तीन महिनाभित्र हटाउने निर्णय गरिसकेको छ।
“तालको अतिक्रमण कुन अवस्थामा छ, अहिलेसम्म के–कस्ता तयारी भएका छन् र यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो राख्नुभयो,” मेयर आचार्यले भने। उनले आफूले हालसम्मको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको पनि बताए।
अतिक्रमण हटाउने क्रममा जग्गा छुट्याउने र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ। महानगरले मुआब्जासहितको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएपछि सरकारसमक्ष पेश गर्ने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा पर्यटन मन्त्रीसँग समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। हालको मन्त्रिपरिषद्मा पोखराकै सांसद खडकराज पौडेल पर्यटन मन्त्री रहेका छन्।
प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार फेवाताल क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउँदा मुआब्जामा मात्रै कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। पूर्ण विवरण भने अन्तिम प्रतिवेदन पछि मात्रै स्पष्ट हुने महानगरले जनाएको छ।
