काठमाडौँ । सरकारले विपन्न तथा आवासविहीन नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा पनि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
.gif)
सरकारले करिब ७५ करोड रुपैयाँ खर्चेर पाँच हजार घरको फुसको छानो विस्थापन गरी जस्ताको छानो राख्ने तथा एक हजार नयाँ पक्की घर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको हो। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रोशन श्रेष्ठका अनुसार फुसको छानो भएका जोखिमयुक्त घरलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। उनले भने, “खरको छानो विस्थापित गरेर जस्ताले छाउने कार्यक्रम हो। हरेक वर्ष यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।”
जनता आवास कार्यक्रम मुख्यतः झुपडी वा असुरक्षित घरमा बसिरहेका दलित, सीमान्तकृत तथा अत्यन्त विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रम मार्फत सुरक्षित पक्की घर निर्माण गरी सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनयापनको आधार तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका अत्यन्त विपन्न समुदाय बसोबास गर्ने जिल्लामा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, रुपन्देही र दाङ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर तथा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा पनि घर निर्माण गरिने भएको छ।
सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक लाभग्राही छनोट गरेर घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। लाभग्राही छनोट गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस, आर्थिक अवस्था, जमिनको उपलब्धता तथा सामाजिक अवस्थालाई आधार मानिने गरिएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राही परिवारलाई घर निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ। कतिपय स्थानमा तीन कोठे घर निर्माणका लागि करिब ३ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने गरिएको छ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको हो। प्रारम्भिक चरणमा मधेश क्षेत्रका दलित तथा विपन्न समुदाय बढी बसोबास गर्ने जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कार्यक्रम सुरु भएयता देशभर २० हजारभन्दा बढी परिवारले सुरक्षित आवास प्राप्त गरिसकेका छन्।
यद्यपि कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौती पनि देखिएका छन्। कतिपय स्थानमा निर्माण सम्पन्न भएका घर प्रयोगमा नआएको, निर्माण गुणस्तर कमजोर भएको तथा बाटो, बिजुली र खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधा अभाव भएको गुनासो उठ्दै आएको छ।
लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता अभाव, बजेट खर्चमा ढिलाइ तथा निर्माण गुणस्तर सम्बन्धी समस्या पनि पटक–पटक उठ्दै आएका छन्।
यस्ता चुनौतीका बाबजुद पनि सरकारले जनता आवास कार्यक्रमलाई विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। आगामी वर्षहरूमा पनि कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै आवासविहीन नागरिकलाई क्रमशः सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ।
