काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले भारतसँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म र सिलगुढीदेखि झापा (चाराली) सम्मका पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्मको एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजना अनुदानमा अघि बढाउन भारत सरकारसँग निगमले प्रस्ताव गरेको छ ।नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार अमलेखगञ्ज–चितवन पाइपलाइन परियोजना अघि बढिसकेको छ । यो पाइपलाइनको लम्बाइ करिब ६२ किलोमिटर हुनेछ भने क्षमता २ मिलियन मेट्रिक टन रहनेछ । यसको निर्माण र लागत भारतीय आयल कर्पोरेसनले भारत सरकारको अनुदानमा व्यहोर्नेछ । दुई पाइपलाइनको कुल अनुमानित लागत करिब १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ रहेको छ । चितवनमा निर्माण हुने भण्डारण गृह भने नेपाल आयल निगमको आफ्नै बजेटबाट बनाइनेछ, जसमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनसँग जोडेर पेट्रोल र डिजेलजस्ता इन्धन चितवनसम्म पाइपबाटै पु-याइने योजना छ । यस्तै, सिलगुढी–झापा पाइपलाइन परियोजनाको लम्बाइ करिब ५० किलोमिटर हुनेछ । यसको लागत करिब ९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । भट्टका अनुसार यो पाइपलाइन र झापामा निर्माण हुने भण्डारण टर्मिनल भारतीय आयल कर्पोरेसनले अनुदानमै निर्माण गर्नेछ । सन् २०२४ अक्टोबरमा नेपाल–भारतबीच भएको फ्रेमवर्क सम्झौतापछि यो परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको हो ।दुवै परियोजनाको लागत भारतीय पक्षबाट करिब १५–१६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यी परियोजना सम्पन्न भएपछि कोशी प्रदेशको इन्धन माग पूरा हुने र ढुवानी खर्चमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म करिब १५ अर्बको पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण हुँदैछ । पाइपलाइन ६२ किलोमिटरको हुनेछ भने भण्डारण गृह ९१.८ मिलियन मेट्रिक टन क्षमताको हुनेछ । सिलगुढीदेखि झापासम्मको पाइपलाइन परियोजनाको लागत करिब ९ अर्ब छ । सिलगुढी–झापा पाइपलाइन र झापामा बन्ने भण्डारण गृह तथा अमलेखगञ्ज–चितवन पाइपलाइन भारतीय आयल कर्पोरेसनले बनाइदिनेछ । चितवनको भण्डारण गृह भने नेपाल आयल निगमको बजेटबाट निर्माण हुनेछ, जसमा करिब ८ अर्ब खर्च लाग्नेछ । भारत सरकार अर्थात् भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट करिब १५–१६ अर्ब खर्च हुनेछ ।’यसैबीच, हाल ट्रक र बुलेटमार्फत भारतबाट आयात भइरहेको एलपीजी ग्यासको ढुवानीमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, जुन अधिकांश भारतीय ढुवानीकर्तालाई जाने गरेको छ । यो खर्च घटाउन र आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयल निगमले पाइपलाइनमार्फत ग्यास आयात गर्ने तयारी गरेको छ ।

भट्टका अनुसार भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म एलपीजी ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना तयार भइसकेको छ । त्यहाँ १५–२० दिन पुग्ने भण्डारण गृह निर्माण गरी नेपाली बुलेटमार्फत उद्योग तथा बोटलिङ प्लान्टमा वितरण गर्ने योजना छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उक्त परियोजनाको लागत करिब १२ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।यो परियोजना कार्यान्वयन भएपछि ढुवानी भाडा उल्लेख्य रूपमा घट्ने, नेपालमै रकम बचत हुने, ग्यास सस्तो पर्ने, सिजनमा हुने अभाव हट्ने र वितरण सहज हुने निगमको अपेक्षा छ । हाल यो परियोजना प्रस्ताव चरणमै रहेको र भारत सरकारसँग अनुदानमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको भए पनि ठोस प्रतिक्रिया नआइसकेको भट्टले बताए ।वित्तीय ढाँचा पूर्ण रूपमा तयार नभएकाले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै यकिन लागत र कार्यान्वयनबारे निर्णय हुने उनले बताए ।