images

२०८३ आश्विन २० गते

images
images
images
  • समाचार
  • धरौटी राखेर भिसा लिने यात्रुका लागि...

धरौटी राखेर भिसा लिने यात्रुका लागि अमेरिका प्रवेशबिन्दु थप, क्यानडा हुँदै पनि जान पाइने

धरौटी राखेर भिसा लिने यात्रुका लागि अमेरिका प्रवेशबिन्दु थप, क्यानडा हुँदै पनि जान पाइने

images
images
सोमवार, पौष २८ २०८२
सोमवार, पौष २८ २०८२
  • अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तोकिएको धरौटी राखेर बी१–बी२  भिसा लिने नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकहरूका लागि अमेरिका प्रवेश गर्न र त्यहाँबाट बाहिरिन अध्यागमन बिन्दुहरू थपेर कुल नौ वटा बनाइएको जनाएको छ। तीमध्ये दुइटा क्यानडामा छन्।

    images
    images

    गत वर्ष अगस्टमा मलावी र जाम्बियालाई सूचीमा राखेर सुरु भएको
    ‘भिसा बन्ड पाइलट परियोजना’ मा डिसेम्बरसम्म छ देश थिए। त्यतिबेला तिनीहरूका निम्ति अमेरिका प्रवेश गर्नका लागि तीनवटा अध्यागमन बिन्दु तोकिएको थियो।अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो महिना पहिलो चरणमा सात र दोस्रो चरणमा २५ गरी विभिन्न ३२ देश उक्त सूचीमा थपेपछि पर्यटकीय र व्यापारिक प्रयोजनका लागि भिजिट भिसा लिन आवेदकहरूले धरौटी राख्नुपर्ने देशको सङ्ख्या ३८ पुगेको हो।अमेरिकाले गत वर्ष ‘फेडरल रेजिस्टर’मा प्रकाशित गरेको एउटा सूचनामा अनुमति दिइएभन्दा बढी समय अमेरिकामै रहने ‘भिसा ओभरस्टे’ दर उच्च रहेका र भिसा प्रदान गर्नुअघि पर्याप्त वा प्रभावकारी परीक्षण नहुने देशका नागरिकहरूलाई यो पाइलट परियोजनामा समावेश गरिएको उल्लेख छ।

    अमेरिका सरकारको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा बी१–बी२ भिसा लिएर अमेरिका पुगेका नेपाली नागरिकमध्ये ३.१२ प्रतिशत व्यक्ति तोकिएको मितिभित्र अमेरिकाबाट नबाहिरिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार उक्त वर्ष ३४,०७० नेपाली नागरिक त्यस प्रकारको भिसामा अमेरिका पुगेका थिए तर तीध्ये १,०६४ जनाले ‘ओभरस्टे’  गरेका थिए।नेपालको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले सन् २०२५ मा अमेरिकाबाट ४६२ नेपाली नागरिकहरू देशनिकालामा परेर नेपाल आइपुगेको देखाउँछ।अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले गत साता बीबीसी न्यूज नेपालीले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै पठाएको इमेलमा उक्त कार्यक्रम अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रहेको प्रमाणित भएको अनि आप्रवासनसम्बन्धी जोखिम र विदेशनीतिलाई समेत विचार गरेर उक्त सूचीमा बनाइएको दाबी गरेका थिए।अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार भिसावाहकहरूले तोकिएका स्थानबाहेक अन्यत्रबाट प्रवेश गर्न खोजे त्यसका लागि अनुमति प्रदान नहुन वा प्रस्थान गरेको अभिलेख नरहन सक्छ।

    images
    images

    आप्रवासन नीतिमा कडाइ

    अमेरिकाले गत वर्ष अगस्टमा ‘भिसा बन्ड’ पाइलट परियोजना एक वर्षका लागि सुरु गरेको थियो।अमेरिकाले भिसा बन्डका लागि सूचीकृत गरेका देशहरूमध्ये अधिकांश अफ्रिकाका रहेको देखिन्छ। यद्यपि गत साता दक्षिण एशियाका नेपालसहित बाङ्ग्लादेश र भुटान अनि मध्यएशिया र प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशहरू पनि त्यसमा थपिएको बताइएको थियो। उक्त सूचीमा भेनेजुएला र क्यूबा पनि छन्।अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार आवेदकहरूले भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा निर्धारण भएअनुसार पाँच हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्छ।

    अमेरिकाले निष्काशन गरेका नौ नेपाली कसरी त्यहाँ पुगेका थिए
    के ट्रम्पले साँच्चै लाखौँ आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्न सक्छन्
    तर धरौटी राख्दैमा भिसा पाइने सुनिश्चित भने नहुने र यात्रुले भिसाका सर्तहरू उल्लङ्घन गरे धरौटी राखिएको रकम जफत हुन सक्ने पनि जनाइएको छ।तोकिएको मितिमा अमेरिकाबाट नियमसम्मत तरिकाले फिर्ता हुने यात्रुहरूले धरौटी राखिएको रकम फिर्ता पाउने छन्। तर कसैले बी१–बी२ भिसामा गएर निर्धारित समयभन्दा बढी बस्ने, शरण माग गर्ने वा गैरआप्रवासीबाट अन्य हैसियत खोज्ने जस्ता काम गरे त्यसले ुभिसा बन्डु उल्लङ्घन भएको ठहर्ने र त्यस्ता व्यक्तिबारे नागरिकता र आप्रवासन हेर्ने अमेरिकी निकाय यूएससीआईएसले थप अनुसन्धान र कारबाही गर्ने बताइएको छ।गत वर्ष ज्यानुअरीमा फेरि राष्ट्रपति पदमा बहाल भएपछि डोनल्ड ट्रम्पले आप्रवासन नीतिलाई कडा बनाउँदै लगेका छन्।गत महिना डिसेम्बरमा रोड आइल्यान्डस्थित ब्राउन यूनिभर्सिटीमा भएको एउटा गोलीकाण्डपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले चिट्ठाबाट आप्रवासनका लागि दिइने ुडाइभर्सिटी भिसाु कार्यक्रम स्थगित गरिदिए। उक्त गोलीकाण्ड गराएको भनिएका सन्दिग्ध व्यक्ति सन् २०१७ मा डीभी कार्यक्रमबाट छानिएर अमेरिका पुगेको खुलेको थियो।

    ट्रम्पले डीभी कार्यक्रमलाई ूविनाशकारीू भन्दै त्यसबाट ‘अमेरिकी नाागरिकहरूलाई अब हानि नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न’ त्यसलाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको आन्तरिक सुरक्षमन्त्री क्रिस्टी नोएमले बताएकी थिइन्।डीभी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ५०,००० जनाले आप्रवासी भिसा पाउने गरेका थिए। उक्त कार्यक्रम नेपाली नागरिकहरूमाझ पनि लोकप्रिय थियो।अमेरिका सरकारले गत वर्ष डीभी आवेदकहरूसँग केही शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त योजना कार्यान्वयन हुनुअघि नै पूरै कार्यक्रम स्थगित भएको छ।

    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to arthasamachar.com  | Site By : SobizTrend