काठमाडौँ । मंसिर ०७, सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा फसेका एक लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम छिट्टै फिर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पीडित बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्ने उद्देश्य सहित आवश्यक कार्यविधि तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ।
.gif)
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्ले अनुसार कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएसँगै कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदनपछि पहिलो चरणमा कम रकम फँसेका बचतकर्तालाई राज्यको प्रत्याभूति सहित रकम फिर्ता गरिनेछ।
यसका लागि ‘चक्रीय कोष’ निर्माण गरिने तयारी गरिएको छ। उक्त कोषमा अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बिउ पुँजीका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। सोही रकमबाट समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत वितरण अघि बढाइनेछ। पछि ती सहकारी लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम पुनः चक्रीय कोषमा जम्मा गर्दै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने वाग्लेले बताए।
देशभर करिब ३४ हजार सहकारी दर्ता भएको अनुमान छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा छुट्टाछुट्टै दर्ता हुने प्रणालीका कारण सहकारी क्षेत्रमा नियमन कमजोर रहेको पीडितहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। ठगीमा संलग्न सञ्चालकलाई कारबाही र फसेको रकम फिर्ताका लागि पीडित बचतकर्ताहरू लामो समयदेखि समिति गठन गर्दै राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सहकारीका मूल आदर्श र सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन भएका संस्थाले राम्रो प्रगति गरेका छन्। तर, सिद्धान्त विपरीत मनपरी ढंगले बचत संकलन र कर्जा प्रवाह गर्ने धेरै सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि हजारौँ नागरिकको रकम जोखिममा परेको छ।
