दैलेख, मङ्सिर ५ गते । दैलेखका स्थानीय तहले आन्तरिक आयको परिधि र खर्चको मापदण्डविपरीत दुई करोड रुपियाँ खर्च गरेको देखिएको छ । सरकारी बजेट खर्च गर्दा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर खर्चको मापदण्ड तयार गरी विविध खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ तर त्यसविपरीत खर्च गरेको पाइएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा खर्चको मापदण्ड तयार पारी खर्च गर्न सक्ने भए पनि खर्चको मापदण्डविपरीत दुई करोड रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्नै पर्ने व्यवस्था भए पनि जिल्लाको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले वडा कार्यलयको समेत खर्चलाई विविध खर्च शीर्षकबाट ३१ लाख ६६ हजार ४९५ रुपियाँ खर्च गरेको छ । विविध खर्चको मापदण्ड तयार गरी यस्तो खर्च नियमन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।” जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले विविध खर्चमा ९२ लाख ४९ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । जिल्लाको पुरानो नगरपालिका भए पनि आन्तरिक आम्दानी कति उठ्छ र त्यसका आधार कति खर्च गर्ने भन्ने मापदण्डसमेत नबनाएर उक्त रकम खर्च गरेको देखिएको छ । 

साथै महालेखाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ मा नगरपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्ने व्यवस्था छ तर नगरपालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागु गरेको पाइएन । जसले गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सोमाथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले विविध खर्चमा ११ लाख ९१ हजार, आठबिस नगरपालिकाले २५ लाख ९४ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । त्यस्तै ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले १७ लाख २७ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले ५० लाख ६२ हजार ३५०, नौमुले गाउँपालिकाले छ लाख ७८ हजार, भगवतीमाई गाउँपालिकाले १७ लाख ६० हजार, डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले १२ लाख, गुराँस गाउँपालिकाले १६ लाख तीन हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । 

सरकारी खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि, मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जस्ता कानुन प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकारसँग नबाझिने, स्थानीय तहले निर्माण नगरुन्जेल त्यही कार्यविधि लागु गर्न सकिने र त्यसका आधारमा बजेट खर्च गर्न सक्ने भए पनि त्यस्ता कानुन निर्माणतर्फ स्थानीय सरकार उदासीन देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय तहले सरकारी रकम खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिएबमोजिम प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।” दुल्लु नगरपालिकाका लेखापाल विनोदकुमार थापाले नगरपालिका कार्य सञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम विविध खर्च गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले नगर सभाबाट विविध खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने र त्यही शीर्षकमा खर्च हुने गरेको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विविध खर्चमा कार्यपालिका बैठक, नगर सभा, विषयगत समितिका बैठकलगायतका कार्यक्रममा खाजा, खानाको खर्च हुने गरेको छ र विगत वर्षभन्दा पछिल्लो वर्षमा विविध खर्चमा कटौती हुँदै आएको छ ।”