काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमामा महिनौँदेखि बन्द रहेको बुटवल सिमेन्टले पनि पहिलो किस्ता तिरेको छ । बुटवलले सोमबार पहिलो किस्ताबापत ६५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ तिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । बुटवल सिमेन्टको १८ करोड ४५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बक्यौता थियो । प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै ४ र ७ कात्तिकमा २३ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । बुटवल र एभरेस्ट रोलिङ मिल केही महिना अघिदेखिनै बन्द भएकाले सोही बेला विद्युत् कटौती गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।
.gif)
गत कात्तिक १७ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति भएको थियो ।उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको थियो ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको थप प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कात्तिक २१ मा पत्र पठाएको छ । पत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत आवश्यक सहजीकरण गरिदिन भनिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको जनाएको छ ।
सरकारले सहजीकरण गर्न पठाएको पत्र प्राप्त भएको भन्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले विद्युत् नियमन आयोगले पुनरावलोकन गरिरहेको बताए । ‘नियामक र अर्धन्यायिक निकाय विद्युत् नियमन आयोग हो, केही उद्योगहरू आयोगमा गएका छन्, अदालतमा पनि गइरहेका छन्,’ उनले भने ।पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टिल प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति माग गर्दै नियमन आयोग पुगेका थिए । आयोगको इजलासले कात्तिक ३० मा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै फैसला गरेको छ ।
