गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनमा ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको देखिएको छ। यसअघि निजी क्षेत्रको मात्रै ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको थियो। ठूलो रकमको क्षति भएको सरकारी आकलन थियो। नेपाल चेम्बरले राखेको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले दिएको तथ्यांक अनुसार ७८ अर्ब रुपैयाँको क्षति देखिएको हो। अनुसार क्षति धेरै ठूलो नभए पनि करिब ५५ जिल्लाका विभिन्न १९ सय ५७ इकाईहरूमा क्षति भएको तथ्याङ्क छ। जसमध्ये निजी क्षेत्रको ४१९ इकाई मात्र रहेको र यसको मूल्याङ्कन ३६ अर्ब बराबरको देखिएको छ।
.gif)
बाँकी करिब १५०० इकाई सङ्घीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहको क्षति रहेको छ, जसमा ५१४ वटा त स्थानीय तहमा मात्रै क्षति भएको थियो। सबै क्षतिको कुल मूल्याङ्कन करिब ७८ अर्ब ५१ करोड बराबरको देखिएको छ।
अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको लाभ, वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिने युवालाई नेपालभित्रै रोजगारी वा व्यवसायमा लगाउनका लागि प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू आफूले पक्कै पनि ग्रहण गरेको बताए। तर, उनले कार्यान्वयनमा जान सक्ने सुझावहरू सरकारको अहिलेको तीनवटा क्षेत्राधिकार (म्यान्डेट) को सिमाभित्र रहेर मात्र गरिने स्पष्ट पारे। उनले कार्यान्वयनका लागि कानुनी उपकरण (ऐन) नभएसम्म सुझाव मन पर्दापर्दै र सदिक्षा हुँदाहुँदै पनि सरकारको वर्तमान क्षेत्राधिकारको अधिनमा रहेर काम गर्न नसकिने उल्लेख गरे।
यसबारे उनले भने, ‘कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि कानूनी उपकरण चाहिने भएकाले कानुन नभएसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने पनि हुन सक्छ।’
