काठमाडौँ । कार्तिक २९, नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयकर ऐन, २०५८ का महत्वपूर्ण संशोधन तथा प्रावधानबारे दोहोरो कर निवारण सम्झौता (डीटीए) भएका सात साझेदार मुलुकलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरियालाई सूचना प्रेषण गरेको हो।
.gif)
आयकर ऐन जारी हुनुअघि नै नेपाल र ती मुलुकबीच डीटीए सम्झौता भए तापनि २४ वर्षसम्म नेपालले ऐनका परिवर्तनबारे औपचारिक रूपमा जानकारी नपठाएको विभागले बताएको छ। यसपटक पहिलोपटक सातै मुलुकलाई घरेलु कर कानुनका महत्वपूर्ण संशोधनबारे सूचित गरिएको हो।
नेपालले हालसम्म आठ मुलुकसँग दोहोरो कर निवारण सम्झौता गरेको थियो। तर गत कात्तिक १२ गते सरकारले मोरिसससँग भएको डीटीए खारेज गरेपछि बाँकी सात मुलुकलाई मात्र सूचना पठाइएको हो।
पठाइएको सूचनाको मुख्य उद्देश्य आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३(५) मा रहेको ‘एन्टी ट्रिटी सपिङ’ प्रावधानबारे औपचारिक जानकारी दिनु रहेको विभागले जनाएको छ। उक्त प्रावधान अनुसार, तेस्रो देशका व्यक्तिहरूको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व रहेको कुनै कम्पनी वा संस्थाले दोहोरो कर सन्धीअन्तर्गत छुट वा कर दरमा सहुलियत पाउने छैन।
सरकारका अनुसार यो प्रावधानले डीटीएको दुरुपयोग रोक्ने, कर छली नियन्त्रण गर्ने तथा वैध लगानीकर्तालाई मात्र सुविधा दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ। कार्यान्वयनमा रहेको आयकर ऐन, २०५८ ले अघिल्लो ऐन (२०३१)लाई प्रतिस्थापन गर्दै कर प्रणालीमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ।
विदेशी लगानीकर्ताले वैध व्यापारिक गतिविधिबाट प्राप्त आम्दानीमा मात्र कर सन्धीको लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यसहित यो सूचना पाठाइएको हो। नेपालले पठाएको पत्राचारबारे सातै मुलुकबाट औपचारिक स्वीकृति प्रतीक्षामा रहेको विभागले बताएको छ।
दुई दशकपछि गरिएको सरकारले यस्तो पहलले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कर पारदर्शिता र दुरुपयोगविरुद्ध कडाइका पक्षमा रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको विश्लेषण गरिन्छ।
