काठमाडौँ । कार्तिक २९,नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले देशमा कालोसूचीमा नाम चढ्ने संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको र यसको प्रत्यक्ष असर कर्जा प्रवाहमा परेको बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)को छैटौँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले देशमा करिब १० लाख उद्यमीमध्ये डेढ लाखभन्दा बढी कालोसूचीमा पर्नु “असामान्य र चिन्ताजनक” रहेको बताए।

गभर्नरका अनुसार चेक बाउन्स सम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था कालोसूची बढ्नुको एक प्रमुख कारण हो। “चेक बाउन्सलाई नै अपराध जस्तै बनाईदिएपछि सामान्य गल्तीका कारण पनि उद्यमीहरू कालोसूचीमा पर्न थाले,” उनले भने। यसका कारण कर्जा लिने वातावरण नै प्रभावित भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमाना, प्रक्रिया सहित सम्पूर्ण मापदण्ड पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको उनले स्पष्ट गरे।

लोन–लस प्रोभिजनिङले बैंकहरू दबाबमा,गभर्नर पौडेलले कडा लोन–लस प्रोभिजनिङका कारण बैंकहरू ठूलो वित्तीय दबाबमा परेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे नीति नै पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए। “हाम्रो नीति बैंकलाई दायाँ–बायाँ दुवैबाट च्याप्ने खालको भयो कि भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ,” उनले भने।

उदीयमान क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह,बैंकका सीईओहरूलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नरले उदीयमान क्षेत्र विशेष गरी आईटी उद्योगमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “लगानीबिना समृद्धि सम्भव छैन, बैंक व्यवसायकै साझेदार हो,” उनले टिप्पणी गरे।

बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण मोडमाः सिविफिन अध्यक्ष,सिविफिन अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले बैंकिङ क्षेत्र अहिले इतिहासकै अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए। पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नु, बैंकको मुनाफा अपरत्याशित रूपमा घट्नु, निष्क्रिय कर्जा बढ्नु र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बेच्न नसक्नु मुख्य चुनौती भएको उनले बताए।

अध्यक्षका अनुसार बैंकहरूको सञ्चालन खर्च बढिरहेकोले डिजिटाइजेसन, फिनटेक र एआईमार्फत लागत कम गर्न आवश्यक छ। पुँजी पर्याप्तता, राइट इस्यु र मिश्रित वित्तीय उपकरणमा नीति सुधार गर्न उनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए।

सेवा शुल्क प्रणाली पुनरावलोकन आवश्यक,परम्परागत ब्याज–आधारित मोडेल टिकाउ नहुने भन्दै उनले सेवा–आधारित शुल्क वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेवा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरे।

बैंक–व्यवसायी सहकार्य अपरिहार्य,अध्यक्ष पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रले मुलुकको जीडीपीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै उद्योग–व्यवसाय र बैंक पारस्परिक रूपमा पूरक रहेको बताए। “असुल्नै नसकिने अवस्था बनेको छैन,” उनले विश्वस्तता व्यक्त गरे।