काठमाडौं २१ कार्तिक । सरकारले साढे चार लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। मल खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।सरकारले चालु आवका लागि ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अहिलेसम्म चार लाख ७१ हजार तीन सय मेट्रिक टन रासायनिक मलको टेन्डर गरेको छ।

किसानलाई मलको सहज आपूर्तिका लागि मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए।चालु आवका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत युरिया, डिएपी र पोटास मलको आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

हालसम्म युरिया ६९ हजार पाँच सय ७०.५५ मेट्रिक टन, डीएपी एक लाख ४१ हजार पाँच सय ७५.९ मेट्रिक टन र पोटास सात हजार चार सय ८६.६ मेट्रिक टन गरेर दुई लाख १८ हजार ६ सय ३३.५ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हालसम्म टेन्डरको दुई लाख ५२ हजार ६ सय ६६.९५ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति हुन बाँकी छ।यसैगरी सरकारसँग रासायनिक मलको गोदाम मौज्दात युरिया २५ हजार ६ सय ८३.७ मेट्रिक टन, डिएपी ८१ हजार पाँच सय २०.१५ मेट्रिक टन र पोटास १० हजार ६ सय ९८.२५ मेट्रिक टन गरेर एकलाख १७ नौ सय २.१मेट्रिक टन रहेको छ।

गत आव २०८१/८२ माबाँकी रहेको रासायनिक मल युरिया ६९ हजार चार सय ५५.४ मेट्रिक टन, डिएपी सात लाख तीन हजार सात सय ५३.८५र पोटास तीन हजार आठ सय ३०.५५ मेट्रिक टन गरेर एक लाख ४७ हजार ३९.८ मेट्रिक टन रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।यस्तै रासायनिक मलको मार्गस्थ (आन्तरिक एवं बाह्य) युरिया ५७ हजार ५०.६५ मेट्रिक टन, डिएपी १४ हजार चार सय ९८.२५ मेट्रिक टन र पोटास ३३.५ मेट्रिक टन गरेर ७१ हजार पाँच सय ८२.४ मेट्रिक टन रहेको छ।सरकारले हरेक वर्ष अनुदानित मल खरिद गर्न अर्बौं विनियोजन गर्दै आए पनि पर्याप्त आपूर्ति गर्न सकेको छैन्।

आव २०७९/८० मा मल खरिद गर्न १५ अर्ब छुट्याइएको थियो। २०८०/८१ मा मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने भन्दै अनुदान रकम दोब्बर वृद्धि गरी ३० अर्ब पुर्‍याइएको थियो। गत आव २०८१/०८२ मा भने मल आयात रकम घटाएर २७ अर्ब ९५ करोडमा झारिएको थियो।सरकारले विनियोजन गरेको अनुदान बजेट अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्यको ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ३० प्रतिशत मल खरिद गरी आयात गर्छन्।चालु आवको बजेटमा कृषितथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन भएको छ। उक्त बजेटको सबैभन्दा धेरै हिस्सा मन्त्रालयले मल किन्न खर्च गर्नुपर्छ।

सूचना अधिकारी जोशीले लक्ष्य अनुसार मल खरिद गर्न बजेट नपुग्ने जानकारी आएपछि बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गरिएको बताए। ‘थप बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने।उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यवृद्धि भएका कारण हाल विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएको हुँदा कृषि सामग्रीले बजेट नपुगेको भन्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो।‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि पत्राचार गरिसक्यौं’,सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप बजेटका लागि अनुरोध गरिएको छ, मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण यति ठूलो रकम आवश्यक परेको हो।’अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घटेमा विनियोजित बजेटले लक्ष्यअनुसार मल आपूर्तिका लागि पुग्न पनि सक्ने बताउँदै सूचना अधिकारी जोशीले मलको मूल्य नघटेमा विनियोजित बजेटले लक्ष्यअनुसार मल आपूर्ति हुन नसक्ने भएकाले बजेट माग गरिएको बताए।