काठमाडौँ । असोज ११, सहकारी नियमन प्राधिकरणले देशभरका बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न सहकारी संस्थालाई ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले यसअवधिमा दर्ता नगरी कारोबार गरिरहेकाहरूलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
.gif)
प्राधिकरणले हालै संशोधन गरेको ‘सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ अनुसार ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूले समेत प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दर्ताका लागि सहकारीले निम्न विवरणहरू अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ
नाम, ठेगाना र सम्पर्क विवरण
कर्मचारी संख्या, वेबसाइट तथा प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयर
सेयर सदस्य संख्या, पूँजी र वित्तीय विवरण
१०० ठूला सेयर सदस्य र १०० ठूला ऋणी सदस्यको विवरण
सञ्चालक तथा लेखा समितिका सदस्य विवरण
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, अनुभव र कार्यकाल
साधारण सभा, लेखापरिक्षण, नीति कार्यान्वयन मिति
कर चुक्ता प्रमाण र अन्य प्रशासनिक विवरणहरू
दर्ता शुल्क कारोबारको आकार अनुसार न्यूनतम १ हजारदेखि अधिकतम १५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। सफल दर्तापछि इजाजतपत्र विद्युतीय प्रणाली मार्फत प्रदान गरिनेछ। इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्त भित्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूलाई भने दर्ता प्रक्रिया अन्तर्गत समावेश नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका अनुसार निर्धारित समयभित्र दर्ता नभएका सहकारीहरू माथि कडा नियमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
