काठमाडौँ । असोज १०, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका उद्योग, व्यापार तथा ऋणीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।
.gif)
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार प्रभावित ऋणीहरूले २०८२ पुस मसान्तसम्म उक्त सुविधा लिन सक्ने छन्। यस क्रममा त्यस्ता कर्जालाई असार मसान्त सम्मको वर्गीकरण अनुसारकै श्रेणीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, आन्दोलनबाट प्रभावित संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध (फरवार्ड–ब्याकवार्ड लिङ्केज) भएका ऋणीहरूलाई पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज असुल गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता ऋणीहरूमा कतिको असर परेको हो भन्ने मूल्यांकन भने सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफैं गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले आन्दोलनबाट परेको आर्थिक असर केही हदसम्म कम गर्ने तथा ऋणीहरूको नगद प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
