काठमाडौँ । असोज १०, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शासकीय स्वरूप परिवर्तन र संविधान संशोधनजस्ता विषयहरू आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनपछि निर्वाचित संसद्बाटै टुंगो लाग्ने स्पष्ट पारेकी छन्।

राष्ट्रका नाममा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री पदमा जेनजी युवाहरूको आन्दोलनको म्यान्डेटले नियुक्त भए पनि सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन गराउने रहेको बताइन्।

‘संविधान संशोधन निर्वाचनपछिको संसद्बाट’उनले भनिन्, संविधान र शासकीय प्रणालीमा परिवर्तनको विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। त्यसैले म सबै नेपालीलाई आग्रह गर्छु—निर्वाचनमा सहभागी भएर संविधान संशोधनका मागलाई संवैधानिक ढंगबाट अघि बढाउनुहोस्।

विदेशबाट मताधिकारको सम्भावना अध्ययन,प्रधानमन्त्री कार्कीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाउने सम्भावनाबारे निर्वाचन आयोगसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनी भन्छिन्, देशबाहिर रहेका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार संवेदनशील छ। निर्वाचन आयोगसँग यसबारे परामर्श भैरहेको छ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडा प्रतिबद्धता,प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारबिरुद्ध कडा कदम चाल्ने संकेत दिइन्।
उनले भनिन्, भ्रष्टाचारका पुराना फाइलबारे सरकारले जानकारी लिइसकेको छ। आन्दोलनका क्रममा भेटिएका अस्वाभाविक सम्पत्तिहरूको छानबिन सुरु भइसकेको छ। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।

जलेका नोट, नेताहरूको घरमा भेटिएका रकम लगायतका विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अघि बढेको कार्कीले पुष्टि गरिन्।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नेपालको नक्सा गायब,राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनको पृष्ठभूमिमा नेपालको नक्सा नराखिएको विषयले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सिर्जना गरेको छ।
सिंहदरबारमा पुनर्निर्माणका क्रममा झन्डा र राष्ट्रपतिका तस्बिरहरू भए पनि नक्सा नराखिएको प्रति नागरिकको चासो देखिएको छ।

राजनीतिक दलप्रति मौनता, आलोचना,प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बोधनमा राजनीतिक दलहरूको नाम उच्चारण नगरेको विषयले पनि चर्चा पाएको छ।
निर्वाचनको तयारीमा रहेका दलहरूले यसलाई उपेक्षा ठानेका छन्। उनले युवाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गरे पनि दलहरूलाई कुनै उल्लेख गरेनन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने कार्यमा सीमित रहेको स्पष्ट पार्दै, संविधान संशोधन लगायत विषय निर्वाचित संसद्को क्षेत्राधिकारमा पर्ने बताएकी छन्।
उनको सम्बोधनले युवाहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास देखिए पनि राजनीतिक दल र राष्ट्रिय प्रतीक प्रतिको मौनता आलोचनाको विषय बनेको छ।