विराटनगर । भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी आन्दोलन'का कारण मोरङका सरकारी, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठुलो क्षति भएपछि उत्पन्न परिस्थितिको समीक्षा गर्दै जनजीवन सामान्यीकरण र कार्यालयका सेवाहरू सुचारु गर्ने निर्णय भएको छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको अध्यक्षतामा आज मोरङ उद्योग व्यापार संघको सभाहलमा बसेको कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनसमेत ध्वस्त भएकाले बैठक अन्यत्र आयोजना गर्नुपरेको हो।

प्रजीअ यादवका अनुसार मोरङमा रहेका सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय करिब सबै कार्यालयहरू जलेर ध्वस्त भएका छन्। स्थानीय तहका १७ वटा कार्यालयमध्ये कटहरी गाउँपालिका, रतुवामाई नगरपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिका बाहेक १४ वटामा क्षति पुगेको छ। अधिकांश वडा कार्यालयहरूमा समेत क्षति भएको उनले जानकारी दिए। केही भाडाका घरमा रहेका वा कम देखिने स्थानमा रहेका कार्यालयहरू भने जोगिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्वयम् पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।

बैठकले जलेका सम्पत्तिहरूको विस्तृत मुचुल्का (क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन) तयार गर्न प्रहरीसमेतको समन्वयमा दुई-तीन दिनभित्र काम सम्पन्न गरिनेछ। यसपछि क्षतिको मौद्रिक मूल्याङ्कन गर्न कार्यविधिअनुसार गठित समितिले काम गर्नेछ। तत्काल सेवा सुचारु गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका कार्यालयहरूलाई यथाशीघ्र सेवा पुनः सञ्चालन गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ। सेवा सुचारु गर्न नसक्ने कार्यालयहरूले सूचनामार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता प्रमुख कार्यालयहरू बन्द रहेको अवस्थामा ती कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस दिने कार्य तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ।सीडीओ यादवले यो विपद्जन्य र आकस्मिक जन्य अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न भोलि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको (डीडीएमसी) बैठक बस्ने जानकारी दिए। उक्त बैठकमा सबै मेयर तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा सेवाहरूलाई कसरी व्यवस्थित र सुचारु गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत योजना बनाइनेछ।कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको भयावहता दर्शाउँदै सीडीओ यादवले भने, 'काम गर्ने मनोविज्ञान बुझ्न मेरो अफिस आएर हेर्नुहोस्। हिजो मैले दुई-तीन पटक अफिसभित्र पसेर रुमालले पुछ्दा मेरो सेतो रुमाल पूरै कालो भयो।' उनको यो भनाइले कार्यालय भित्र जलेका संरचना र धुवाँ-धुलोको प्रभाव कति व्यापक छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।यसैबीच प्रशासन कार्यालयको एउटा सटरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले आफ्नो काम कारबाही सुरु गरेका छन् ।