काठमाडौँ । भदौ २२, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ७२ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भइसकेको छ भने कर्जा लगानी भने ५६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमै सीमित छ। कर्जा विस्तार सुस्त भएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा ‘निष्क्रिय पैसा’ थुप्रिँदै गएको छ। यसले मौद्रिक असन्तुलन निम्त्याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्रिय बनेको छ।
.gif)
वर्तमानमा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७६ प्रतिशतमा झरेको छ भने अन्तरबैंक कर्जाको ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। यो दर मौद्रिक करिडोरको तल्लो सीमा नजिक पुगेको संकेत हो। यस्तो अवस्था मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्न थालेको संकेतस्वरूप लिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन ब्याजदर नियन्त्रण गर्न र अतिरिक्त तरलता सोस्नका लागि लगातार मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरिरहेको छ। भदौ १५ मा ५५ अर्ब रुपैयाँ र भदौ १८ मा पुनः ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरिसकेको छ। यस्तै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ८ अर्ब ४ करोडको ट्रेजरी बिल नवीकरण गरेपछि १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र पनि जारी गरेको छ।
अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप तीव्र गतिमा बढिरहेको छ तर कर्जा लगानी स्थिर छ। पूँजीगत खर्चको धीमा प्रवाह, निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्साहजनक वृद्धि नहुनु, र आयात(निर्यातको अस्थिरताले ऋणको मागमा खुम्चिन पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।
तरलता बढेपछि बैंकहरू कर्जा लगानीको सट्टा सरकारी ऋणपत्र विशेष गरी ट्रेजरी बिलमा आकर्षित भएका छन्। यसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरू झन् झर्दै गएका छन्।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निक्षेप संकलन उपकरण २१ दिन अवधिका लागि हो र न्यूनतम बोली १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। यस उपकरणलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) मा गन्न नपाइने भए पनि, वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) र तरलता अनुपातमा गणना गर्न सकिने प्रावधान छ। साथै, यसलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको सक्रियता अल्पकालीन ब्याजदरलाई मौद्रिक करिडोर भित्र राख्नुका साथै, वित्तीय प्रणालीमा स्थायीत्व ल्याउने उद्देश्यले गरिएको हो। तरलता प्रशोधन र ऋणपत्र जारी गरेर मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले लिएको नीति निकट भविष्यमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
