काठमाडौँ । भदौ १०, प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना कार्यकारी प्रमुख रहेको संस्था प्रिजनर्स असिस्टेन्ट नेपाल (पीए नेपाल) ले अवैध रूपमा बालबालिका स्थानान्तरण गरेको आरोप संसदमा उठेपछि प्रहरी सक्रिय भएको छ।
.gif)
प्रतिनिधिसभाको हालैको बैठकमा उपसभामुख रानासमेत संलग्न रहेको भनिएको बालबालिका ओसारपसारको विषय उठेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यसबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। सीआईबी प्रमुख एआईजी चन्द्रकुबेर खापुङले सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका तथ्यहरू पछि सत्य तथ्य बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
“बाहिर आएका सूचनाहरू सत्य हुन् वा होइनन्, त्यो पत्ता लगाउन हामी तथ्य संकलन गर्दैछौं। भविष्यमा संसद वा गृह मन्त्रालयमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले हामी सजग छौं,” खापुङले भने।
हाल सम्म प्रहरीमा औपचारिक उजुरी नपरे पनि सीआईबीले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोलाई आवश्यक सूचना संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ।
ब्युरोका प्रवक्ता एसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार, “बाल संगठनबाट जबर्जस्ती बच्चा लगिएको भनिएको छ। के कसरी लगिएको हो, प्रक्रिया मिलेको थियो वा थिएन? यिनै सबै पक्षमा अनुसन्धान सुरु भएको छ।”
पाँच वर्ष अघिको छानबिन प्रतिवेदन पनि विवादमा, यो विवाद नयाँ होइन। करिब पाँच वर्ष अघि बेलायती नागरिकलाई बच्चा दिएको आरोपमा नेपाल बाल संगठनका केही अधिकारी पक्राउ परेपछि त्यसबारे छानबिन गर्न हरिबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन, तर सो प्रतिवेदनमा पीए नेपालले बालबालिका अवैध रूपमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गरेको उल्लेख रहेको विवरण बाहिर आएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, बालगृहहरूमा सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेको, र केही बालबालिकालाई विदेश पठाउने काममा संस्थाका कर्मचारीहरू संलग्न रहेको भनिएको छ।
प्रतिवेदनमै नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यले इन्दिरा रानाको संस्थाको माग अनुसार बालबालिका पठाइएको बयान दिएको उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक दबाब र अनुसन्धानको दिशा, उपसभामुख राना माथि अमेरिका जानको लागि असम्बन्धित व्यक्तिका लागि सिफारिस गरेको विषयमा पनि आलोचना भइरहेका बेला बालबालिका स्थानान्तरणको विषय सतहमा आएको हो। सत्तारुढ दलले उनलाई हटाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यो विवाद थप चासोको विषय बनेको छ।
प्रहरीले अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्र गरिरहेको र आवश्यक परेमा थप कारबाही अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
