काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत ३०५ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै जारी संशोधित ऐनको अधिकार प्रयोग गर्दै बिहीबार कर्मचारी सरुवा गरेको हो । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन-२०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी सरुवा गर्ने बाटो खुलेको थियो ।यसअघि ऐनको अभावमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्न सकेको थिएन । ऐनमै ‘कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार सरुवा गरिएको हो,’ उपसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले भने ।
.gif)
सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार जम्मा ३०५ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ । सरुवा हुनेमा अधिकांश सहायक स्तरका चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीहरू छन् । सूचीमा प्रशासन सहायक, सब–इन्जिनियर, अनमी, सीअहेब, प्राविधिक सहायक (कृषिरशिक्षा), र लेखा सहायक जस्ता पदका कर्मचारीको संख्या ठूलो छ । साथै, प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र शाखा अधिकृत जस्ता अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूलाई पनि सरुवा गरिएको छ ।सरुवा सूची हेर्दा दुर्गम जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जाजरकोटदेखि सुगम मानिने सुर्खेत र सल्यानसम्मका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एकापसमा सरुवा गरिएको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि काईके गाउँपालिका, डोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत दुर्गाप्रसाद रिजाललाई मुड्केचुला गाउँपालिका डोल्पामा सरुवा गरिएको छ भने चौरजहारी नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम)का इन्जिनियर यज्ञबहादुर कार्कीलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेतमा ल्याइएको छ ।लामो समयदेखि एउटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुस्तता नआएको गुनासो बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारले यो कदम चालेको हो ।यो सरुवाले दुर्गम क्षेत्रका रिक्त पदहरूमा कर्मचारी पठाउन, अनुभव आदानप्रदान गराउन र सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा गरिएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो कर्मचारी सरुवाले स्थानीय तहको मानव संसाधन व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ ।
