अनाथ बालबालिका र सडक मानव व्यवस्थापनका लागि बर्दिबासमा निर्माण थालिएको ‘हाम्रो माया घर’ अहिले आर्थिक सङ्कट झेल्दैछ । गत वर्ष (२०८१) साउन ३० गते मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले शिलान्यास गरेपछि निर्माण थालिएको ‘हाम्रो मायाघर’ ले काम सम्पन्न हुनअघि अहिले आर्थिक अभाव झेल्नु परेको हो ।बर्दिबास–२ मा दाताबाट प्राप्त पाँच कट्ठा १० धुर जग्गामा निर्माण थालिएको हाम्रो मायाघरमा १० करोड ६९ लाख ४५ हजार लागत लाग्ने विस्तृत परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख छ । दुई भवनमध्ये कम लागत ‘इष्टिमेट’को साढे दुई तलाको भवन अहिले बन्दैछ । दुई करोड ४७ लाख लागत इष्टिमेटको यो भवन सम्पन्न गर्न आर्थिक सङ्कट परेको हाम्रो मायाघर भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

“विस्तृत परियोजना प्रस्तावमा दुई भवन बन्ने उल्लेख छ, त्यसमध्ये हामीले कम लागतको भवन बनाउन थाल्यौँ, त्यो पनि अहिले आर्थिक सङ्कटमा परेको छ”, अध्यक्ष भट्टराई भन्नुहुन्छ, “आर्थिक सङ्कटले काम सक्न हम्मेहम्मे परेको छ ।”‘हाम्रो मायाघर’ भवन निर्माणार्थ गत वर्ष (२०८१) साउन २१ देखि २९ सम्म बर्दिवासमा आयोजित शिवपुराण महायज्ञमा दाताहरुबाट रु दुई करोड ४० हजार प्राप्त हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएपछि भवन निर्माण थालिएको हो । तर, प्रतिबद्धताअनुसारको रकम मध्ये हालसम्म एक करोड ६५ लाख मात्र प्राप्त हुँदा अहिले काम बढाउन आर्थिक सङ्कट परेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।“दाताबाट व्यक्त प्रतिबद्धता मध्ये ३५ लाखभन्दा बढी रकम आउन बाँकी छ, त्यो रकम प्राप्त हुँदा लगभग भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुनसक्छ”, अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो । आपूmहरुले व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसारको रकम दिन दाताहरुलाई अनुरोध गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

विस्तृत परियोजना प्रस्तावमध्येको अर्को भवनको लागत अनुमान आठ करोडमाथि रहेको हाम्रो माया घर बर्दिबास समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद गौतम बताउनुहुन्छ । शिवपुराणमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार कम लागतको भवन बन्न रकम पुग्ने ठानेर निर्माण समिति गठन गरेर काम थालिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।पछिल्लो चरणमा मधेश प्रदेश सरकार र बर्दिबास नगरपालिकाले ‘हाम्रो मायाघर’ निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अनुसार बालबालिका र अपाङ्गता मैत्री तथा भूकम्प प्रतिरोधी भवनको लागत इष्टिमेट बनेको हो । प्रस्तावअनुसार भवन निर्माण सम्पन्न हुँदा आश्रय विहीन सडक मानव र अनाथ बालबालिका समेत २०० जनाको बसोबास, खानपान, स्वास्थ्योपचार र सम्भव भएसम्म शिक्षाको प्रबन्ध समेत गरिने समितिले जनाएको छ ।