काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी साढे ८८ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार देशभरका ६ सय स्टार्टअपलाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा वितरण गरिएको छ ।
.gif)
प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार, गत आवमा कर्जाका लागि एक हजार ३१४ वटा आवेदन परेको थियो । आवेदन परेकोमध्ये एक हजार ७३ स्टार्टअप ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका थिए । तीमध्ये, परियोजनाको प्रस्तुतीकरण र स्थलगत अध्ययन गरेपछि ६०० स्टार्टअपलाई कर्जा वितरण गरिएको हो ।
प्रतिष्ठानले कुल ६६१ परियोजना छनोटमा गरेको थियो । छनोट भएकामध्ये केही परियोजनाले भने आवश्यक कागजात पुरा नगरेको र केहीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा तय गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको कारणले ६०० परियोजनालाई मात्र कर्जा प्रदान गरिएको जनाएको छ।कर्जाको सूचीमा परेका स्टार्टअपलाई प्रतिष्ठानले ४५ दिनभित्र बैंकमा सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ । सरकारको यो कर्जा पहलले विशेषगरी कृषि, पोशाक, ह्याण्डीक्राफ्ट, गार्मेन्ट, फर्निचर, होमस्टे तथा प्रशोधन उद्योगमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले युवाहरुलाई मुलुकभित्रै स्वरोजगार बनाउन आव २०८०÷०८१ देखि यो योजना सुरु गरेको हो । पहिलो आवमा सरकारले १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप कर्जाका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको हुनुपर्नेछ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साउन ३० मा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि ल्याइएकाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न हरेक वर्ष कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । आवेदनबाट छानिएका स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयं गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्क बापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । कर्जा बापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
