काठमाडौं । साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा कडाइ गर्न लागेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड जलविद्युत् कम्पनीको ‘लक–इन पिरियड’ मा लचक हुने भएको छ । बोर्डले धितोपत्र निष्कासन नियमावली परिमार्जन गरेर जलविद्युत् कम्पनीको साधारण सेयर बिक्री (लक–इन पिरियड) अवधि घटाउन लागेको हो ।जलविद्युत् कम्पनीको ‘लक–इन’ अवधि बढी भएकाले घटाउन तयारी भएको बोर्ड स्रोतले बतायो । बोर्ड स्रोतका अनुसार, छलफलकै क्रममा भएकाले निस्कर्षमा पुग्न बाँकी छ ।
.gif)
योजना सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र ‘लक–इन’ अवधि खुल्ने गरेको छ । संस्थापकहरूले आयोजनाको सेयर बिक्री गर्न तीन वर्ष कुर्नुपरेको र चाहेका बखत बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । धितोपत्र बोर्डले आधारभूत सेयरको ६६ प्रतिशत ‘लक–इन’ अवधि खुलाउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले बतायो । बाँकी ३३ प्रतिशत आयोजना बनाउँदा बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि मात्र खोल्ने दिनेगरी नियमावली संशोधन गरेर खुलाउने तयारी बोर्डको छ । जलविद्युत कम्पनीहरूलाई ऋण चुक्ता गर्न औसत १० वर्ष समय लाग्ने गरेको छ ।
ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि आधारभूत ३३ प्रतिशत सेयरको ‘लक–इन पिरियड’ नखुलाउने व्यवस्था बोर्डले गर्न लागेको हो । जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालकहरूले आयोजना निम्ति ऋण लिँदा व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) राख्ने गरेका छन् ।जलविद्युत कम्पनीका संस्थागत लगानीकर्ताले नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न चाहेका बेला सेयर बेचेर बाहिरिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कम्पनीको संस्थापक सेयर बेचेर अर्को आयोजना बनाउन लगानी जुटाउने बाटो खुलाउनु पर्ने माग लगानीकर्ताहरूको छ ।
प्रवद्र्धकहरूले ‘लक इन पिरियड’को समय तोक्नु नहुने माग गर्दै आएका छन् । सञ्चालनको तीन वर्ष पूरा भएका जलविद्युत कम्पनीहरूको लक–इन पिरियड खुलिरहेको छ । बोर्डले यसअघि गरेको अध्ययनले जलविद्युत आयोजनाको ‘लक–इन पिरियड’को समय बढाउनुपर्ने देखाएको थियो । बोर्डले ‘लक– इन पिरियड’ बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हाराहारीमा बनाउन प्रतिवेदन तयार पारेपछि जलविद्युत लगानीकर्ताले यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
बोर्डको अध्यक्ष भएर आएपछि सन्तोषनारायण श्रेष्ठ ‘लक–इन पिरियड’को समय घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न समय लाग्ने गरेको छ । लगानीकर्ताले ऋण लिँदा बैंकमा व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) राख्ने भएकाले लक–इन पिरियडको सीमा बढाउनु आवश्यक नभएको स्रोतको भनाई छ ।यस्तै सेबोनले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनमा कडाइ गर्ने लागेको छ । आयोजनाबाट व्यवसायिक विद्युत उत्पादन थालेपछि मात्र जलविद्युत कम्पनीलाई साधारण सेयर निष्कासन गर्न दिने भएको हो ।
बोर्डले धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका परिमार्जन गरी उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओको निवेदन लिने भएको छ । जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण गर्दागर्दै लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासन गर्दै आएका छन् । अब उत्पादनमा गएका आयोजनाका कम्पनीले मात्र सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएपछि जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई समस्या हुने देखिएको छ ।बोर्डले तत्कालै धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका परिमार्जन गरेर व्यवसायिक विद्युत उत्पादनपछि मात्र आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिको निवेदन लिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावलाई सरकारले स्वामित्व लिएकाले अब त्यहीअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिने व्यवस्था हुने स्रोतले स्पष्ट पारेको छ । बोर्डले न्यूनतम १० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्न लागेको छ । चुक्ता पुँजीको न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकतम् ४९ प्रतिशतसम्म निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा छ ।
