काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ ।बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सरकारले गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा रहँदै आएको ६५ वर्षीय उमेर हद हटाएको थियो ।नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्न योग्यता नपुग्ने भन्दै दायर भएको पुरक निवेदनका बारेमा भने कुनै आदेश नगरेपछि भट्टलाई गभर्नर नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा उमेर हद हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गरेका थिए ।




.gif)





