काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ८२ अर्ब ८८ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सहित प्रदेश र स्थानीय तहको समेत गरेर स्वास्थ्यलाई ८२ अर्ब ८८ करोड २८ लाखको सीमा भित्र रहेर कार्यक्रमहरु बनाउन सिलिङ तोकेको हो।
.gif)
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको समेत गरेर ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाखको बजेट पाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ३ अर्ब ३५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कम बजेटको सिलिङ पाएको हो।योजना आयोगले दिएको सिलिङ अनुसार संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख, प्रदेश तर्फ ६ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तह तर्फ स्वास्थ्यका लागि २९ अर्ब ११ करोड ७० लाख रहेको छ।
बजेट सिलिङ अनुसार स्वास्थ्य बीमा तर्फ भने बजेट बढेर सिलिङ तोकिएको देखिन्छ। स्वास्थ्य बीमा तर्फ हाल सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले दिएको छ। सिलिङमा भने १० अर्बभित्र रहेर कार्यक्रम बनाउन भनिएको छ। यो आधारमा हेर्दा बीमामा दुई अर्ब ५० करोड बजेट बढी देखिन्छ। तर बीमामा रकम बढ्दा स्वास्थ्य तर्फका अन्य कार्यक्रममा भने थप रकम घट्ने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा तीन अर्ब ३५ करोड कमको सिलिङमा बीमा तर्फको दुई अर्ब ५० करोड कम गर्दा स्वास्थ्यमा झण्डै ६ अर्ब कम बजेट आउने देखिएको भन्दै स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले नियमित कार्यक्रममा समेत समस्या पर्ने गरी सिलिङ आएकाले यसलाई बढाउनु पर्ने सुझाव दिइरहेका छन्।
सरकारले स्वास्थ्यको दश वर्षे वित्त रणनीति ल्याए पनि रणनीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा दश प्रतिशत बजेटको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष पनि नहुने अहिलेको सिलिङबाट प्रष्ट देखिन्छ। वित्त रणनीतिको पहिलो नम्बरको रणनीतिमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख छ। उक्त रणनीतिभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तिमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था गर्न जोड दिइने विषय रहेको छ। मन्त्रालय र माताहतका निकायका लागि बजेटको सिलिङ आएसँगै मन्त्रालयले सोही अनुसारका कार्यक्रमहरु निर्माणको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ।
मन्त्रालयले सिलिङका आधारमा कार्यक्रम र योजनाहरु बनाउन माताहतका निकायलाई भनेको छ। मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित बजेट निर्माण उपसमितिलाई मार्ग निर्देशन गर्न निर्देशक समिति समेत बनाइसकेको छ।
