काठमाडौंः उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुलाई चेतावनी दिएका छन् कि सरकारले दिएको सदासयतालाई कमजोरीको रुपमा नलिनुहोस्। नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधि सँगको भेटमा उनले अघिल्लो वर्ष सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै २२ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिएका छन्।
.gif)
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “भुक्तानी प्रक्रिया निरन्तर जारी रहनेछ, तर सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैले कानूनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेछ। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्व पनि नजर अन्दाज गर्न हुँदैन।”
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिँदै भने, “संघीय सरकारको दायित्व अन्तर्गत २८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्नेमा, ६ अर्ब बाँकी रहेको छ। हाल प्रक्रिया भइरहेको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गरिनेछ।”
नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को पदाधिकारीहरूले सरकारलाई भने, “अब सम्म बिल पेश गरी दाबी गरेको ८० प्रतिशत भुक्तानी प्राप्त भइसकेको छ, अब करको बाँकी रकमको भुक्तानीको लागि वातावरण बनाइ दिनुहोस्।” साथै, उनीहरूले आयातमा छुट, रुग्ण आयोजनामा पूँजी परिचालन र किस्ता बन्दीमा भुक्तानीको व्यवस्था गर्नका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सँग अनुरोध गरेका छन्।
