काठमाडौँ । सार्वजनिक जग्गा वितरण र भूमि समस्या समाधान आयोगको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरू एकपछि अर्को इजलासमा जेलिएका छन् ।सरकार, नागरिक र साबिक आयोगका पदाधिकारीहरूबिचको दोहोरो–तेहेरो कानुनी लडाइँ फरक–फरक इजलासमा पुगेपछि भूमि आयोगको भविष्य र जग्गा वितरण प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको हो । एकै प्रकृतिको मुद्दालाई अझै पनि एकै ठाउँमा ल्याएर सुनुवाइ गर्न सकिएको छैन ।हाल सर्वोच्चका तीन फरक इजलासमा आयोग र जग्गा बाँड्ने कार्यसँग जोडिएका विवाद विचाराधीन छन् । एकातिर जग्गा वितरण कार्य रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा इजलासले सरकारसँग काम–कारबाहीको फेहरिस्त मागेको छ भने अर्कोतिर खारेज भएको आयोग ब्युँताउने पूर्वआदेशविरुद्ध सरकार स्वयंले दायर गरेको पुनरवलोकन निवेदन पूर्ण इजलासमा पुगेको छ ।

जग्गा वितरण रोक्ने रिट संयुक्त इजलासमा, अदालतले माग्यो लिखित जबाफ

सार्वजनिक, वन तथा ऐलानी जग्गा आफूखुसी बाँडेर अधिकारको दुरुपयोग गरिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बुधबार सरकारलाई सात दिनभित्र विस्तृत विवरण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।इजलासले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा बाँड्न केन्द्र र जिल्ला तहमा गठन गरिएका संरचना र भएका कामको सम्पूर्ण विवरण माग गरेको छ ।यसअघि सोही रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले वैशाख ८ गते सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने कार्य तत्काल रोकी ‘यथास्थितिमा राख्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो । निवेदक पक्षले अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत सरकारले काम अघि बढाएको भन्दै अदालतको अवहेलनाको प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

संयुक्त इजलासबाट आयोग ब्युँताउने परमादेश 
यसअघि सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको खारेजी निर्णय बदर गर्दै आयोग पुनर्स्थापना गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ३७ (आवासको हक) र धारा ४० को उपधारा (५) र (६) ले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरालाई ‘मौलिक हक’ को रूपमा ग्यारेन्टी गरेकाले आयोग खारेज गर्दा यी संवैधानिक हकहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष बाधा पुग्ने ठहर गरेको थियो ।त्यस्तै अदालतले निश्चित कार्यअवधिको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१’ को दफा २७(१) बमोजिम आयोगको कार्य अवधि ३ वर्ष तोकिएको थियो । सो अवधि समाप्त नहुँदै र आयोगले आफ्नो उद्देश्य पूरा नगर्दै बिना कुनै ठोस र मनासिब आधार, बिचमै खारेज गर्नु कानुनसम्मत नदेखिएको संयुक्त इजलासको ठहर थियो ।साथै अदालतले बस्तुनिष्ठ आधारबिना आयोग खारेजी गर्ने कार्य गलत भएको औँल्याएको थियो । सरकारले ‘अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता’ को नाममा आयोग खारेज गरेको तर्क गरे पनि के–कति कारणले यो अनुत्पादक भयो भन्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन, प्रतिवेदन वा तथ्याङ्क पेस गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख थियो । स्पष्ट आधार र कारणबिना गरिएको खारेजी सम्बन्धी निर्णयलाई अदालतले स्वेच्छाचारी मानेको छ ।सरकार परिवर्तन भए पनि नागरिकप्रतिको संवैधानिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अक्षुण्ण रहने व्याख्या अदालतले गरेको थियो । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारको दायित्व निर्वाचन गराउने म्यान्डेटमात्रै भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएका आयोगहरू बिना कारण खारेज गर्ने अधिकार नराख्ने भन्दै अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । उक्त परमादेशपछि आयोग ब्युँतिए पनि जग्गा वितरणको विवाद भने रोकिएन ।

पूर्ण इजलासमा सरकारको पुनरवलोकन

आयोग ब्युँताउने संयुक्त इजलासको परमादेश आफ्नै पूर्वनजिर र कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशत्रय टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति (निस्सा) प्रदान गरेको छ ।अब आयोगको औचित्य र पूर्वआदेशमाथि सर्वोच्चको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट पुनः बृहत् सुनुवाइ हुने भएको छ ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ऐनद्वारा स्थापित निकायहरूको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय बेगर सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै गरेको व्याख्याको समेत प्रतिकूल फैसला भएको भन्दै सरकारले सो फैसला बदर गर्न माग गरेको छ ।

सरकारले नेपाल कानुन पत्रिका (नेकाप) २०५४, अङ्क १२, निर्णय नम्बर ६४७९ को नजिर पनि उल्लेख गरेको छ । जग्गा खिचोलासम्बन्धी उक्त मुद्दामा ‘कुनै पनि जग्गा जमिनमा जबसम्म कुनै व्यक्ति विशेषको हक भोग छ भन्ने तथ्यको भरपर्दो प्रमाण पेस हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि पर्ती जनिएको जग्गालाई सार्वजनिक ऐलानी जग्गा मान्नु पर्ने’ नजिर स्थापित भएको स्मरण पनि सरकारले गराएको छ ।यस्तै, नेकाप २०७५, अङ्क १, निर्णय नं. १०६२५ को उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दामा स्थापित अर्को नजिर पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहन दिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्छ र कुनै किसिमले पनि नदी किनारका र अन्य जग्गा अतिक्रमण गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने’ नजिर स्थापित भएको सरकारको जिकिर छ ।नेकाप २०७६, अङ्क १, निर्णय नं. १०१६९ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा स्थापित नजिरको आधार पनि पुनरवलोकनमा देखाइएको छ । उक्त नजिर अनुसार नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले लामो समयसम्म भोगचलन गरेकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्न नमिल्ने निर्णय सर्वोच्चबाट भएको दाबी समेत गरिएको छ ।

सरकारी र वनको जग्गा बाँड्ने व्यवस्थाविरुद्ध रिट संवैधानिक इजलासमा

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भेषराज लुईटेलले सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कनको १० प्रतिशतमात्र दस्तुर लिएर लालपुर्जा वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध रिट दर्ता गरेका छन् ।उक्त रिटमा गत वैशाख २३ गते संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको छ । लुईटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि समस्या समाधान आयोगसहित विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई विपक्षी बनाएका छन् ।भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२(ग) मार्फत सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेका व्यक्तिहरूलाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ को नाममा १० प्रतिशतमात्र राजस्व लिई लालपुर्जा दिने नीति अघि सारिएको छ ।

वास्तविक भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा भू-माफिया, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र अतिक्रमणकारीहरूलाई पोस्ने गरी यो कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको रिटमा जिकिर गरिएको छ । अपराध गरी जग्गा कब्जा गर्नेलाई जेल सजाय हुनुपर्नेमा राज्यले पुरस्कारस्वरूप स्वामित्व दिने कार्य नीतिगत भ्रष्टाचार, शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग र विधिको शासनको गम्भीर उपहास भएको जिकिर रिट निवेदकको छ ।

अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा जिल्लामा भ्रष्टाचारको तरङ्ग

भूमि आयोगको विवाद अदालतका विभिन्न इजलासमा जेलिइरहँदा जिल्ला तहमा भने आयोगका काम–कारबाहीमा गम्भीर अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक हुन थालेको छ ।कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकास्थित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएर १ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोग कालीकोटका अध्यक्ष धीरबहादुर बम र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

पटक–पटक आयोग गठन, समस्या सधैँ उस्तै

भूमि आयोगमा अद्यावधिक भएको पछिल्लो विवरणअनुसार ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुमबासी र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भई आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन् ।२०७६ यता ८ हजार ८४८ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले मात्र जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।भूमिसँग जोडिएका कतिपय विषय संविधानबाटै टुङ्ग्याउन भूमिलाई ‘मौलिक हक’ मै व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०७५ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौँ संशोधन भयो । ऐन (सातौँ संशोधन २०७५) को दफा ५२ ‘क’ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ ।’यो व्यवस्थाअनुसार असोज २०७८ भित्र दलित भूमिहीनले जमिन प्राप्त गर्नुपर्नेमा हुन सकेको थिएन ।

ऐन संशोधनबाट गरिएको व्यवस्थाअनुसार वैशाख २०७६ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । त्यसलाई २०७८ मा विघटन गरेर केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरियो । त्यो आयोग पनि २०८१ मा विघटन भयो  । भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन (२०७६) अघि गठन आदेशका भरमा आयोग गठन हुने गर्थ्यो । सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले आयोग गठन गर्न थालेको साढे तीन दशक पुगेको छ ।बलबहादुर राई (२०४८), शैलजा आचार्य (२०४९), ऋषिराज लुम्साली (२०५१), बुद्धिमान तामाङ (२०५२), चन्दा शाह (२०५४), बुद्धिमान तामाङ (२०५४), तारिणीदत्त चटौत (२०५५), गंगाधर लम्साल (२०५५), सिद्धराज ओझा (२०५६), मो.आफताव आलम (२०५८), कैलाश महतो (२०६४), गोपालमणि गौतम (२०६६), भक्तिप्रसाद लामिछाने (२०६८), शारदाप्रसाद सुवेदी (२०७१) र विक्रम पाण्डे अध्यक्षताको व्यवस्थित बसोबास आयोग (२०७३) बने । यीमध्ये केहीले जग्गा वितरण गरे पनि समस्या अझै बाँकी छन् ।

एकातिर सर्वोच्चको एकल इजलासले जग्गा बाँड्ने कार्यमा रोक लगाएको छ भने अर्कोतिर संयुक्त इजलासले सरकारका संयन्त्रहरूको जबाफ पर्खिरहेको छ ।त्यसमाथि आयोग ब्युँताउने परमादेशविरुद्ध सरकारको पुनरवलोकन निवेदन पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ ।कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर सार्वजनिक र पर्यावरणीय क्षेत्रका जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गर्न खोजिएको भन्दै परेका रिट र आयोगको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवाद फरक–फरक इजलासको चक्रव्यूहमा फसेसँगै वास्तविक भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापनको विषय भने थप अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।