काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन्। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्न खोजिएको विषयमा पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । छलफलका क्रममा सांसद पदमबहादुर परियारले शक्ति केन्द्रीकरणले बेथिति निम्त्याउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले रणनीतिक नेतृत्व र समन्वयमा ध्यान दिनुपर्नेमा साना प्रशासनिक एकाइहरूलाई आफैँ मातहत राख्नु तर्कसङ्गत नभएको उनको भनाइ छ। विभागको विज्ञता र संस्थागत विकासका लागि यो व्यवस्था बाधक हुनसक्ने भन्दै उनले विधेयकलाई विस्तृत छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउन माग गरेका छन्।यस्तै सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तो संवेदनशील निकायलाई पटक–पटक गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबिच स्थानान्तरण गरिनुलाई ‘फुटबल’ को संज्ञा दिएका छन्। यस्तो अस्थिरताले निकायको कामकारबाहीमा असर पुग्ने बताउँदै उनले पञ्चायतकालीन ऐनका पुराना व्यवस्थालाई ब्युँताउनुको स्पष्ट कारण सरकारले दिनुपर्ने माग गरे।

सांसद रञ्जित कर्णले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउनुको बाध्यता र यसबाट प्राप्त हुने थप उपलब्धिका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त विपरीत शक्ति एकै ठाउँमा थुप्रिन नहुने तर्क उनले गरे।‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सूचना सङ्कलन र राजनीतिक निगरानी फरक विषय हुन्,’ सांसद कर्णले भने, ‘राजनीतिक असहमतिका आधारमा नागरिक वा प्रतिपक्षको निगरानी नगरिने कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।’विधेयकको समर्थन गर्दै सांसद मिना सिंह खड्काले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै रहेको र त्यसलाई कानुनी सामञ्जस्यता प्रदान गर्न यो विधेयक आवश्यक रहेको बताइन्। यद्यपि राष्ट्रिय सुरक्षा, सूचना विश्लेषण र गोपनीयताका विषयमा थप स्पष्टताका लागि विधेयकलाई समितिमा लगेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।प्रस्तावित विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावका आधारमा अब यसको दफावार छलफल अघि बढ्नेछ। अधिकांश सदस्यहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको यो कानुनलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर परिष्कृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।