काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्नु सम्बन्धित सूचना अधिकारीको कानूनी उत्तरदायित्व भएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उनले प्रचलित ऐन–कानूनले नै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट पारेकाले यस विषयमा समितिले छुट्टै निर्देशन दिइरहनु आवश्यक नरहेको जिकिर गरे।कानूनी रूपमा निर्धारित ढाँचा र परिधिभित्र रहेर मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको मुख्य कार्यक्षेत्र भएको उनको भनाइ छ।
.gif)
समितिका सबै गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी र खुला रहेको स्पष्ट पार्दै सांसद पुनले सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) भइरहेका कारण कुनै पनि कुरा लुकाइएको वा गोप्य राखिएको दाबी गरे। सूचना माग्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर सूचना अधिकारीमार्फत नै अगाडि बढ्नुपर्ने उनले औँल्याए। यदि प्राप्त सूचनाप्रति चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी बाटो सुरक्षित रहेकोतर्फ पनि उनले सबैको ध्यानाकर्षण गराए।समितिले सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँदै उनले विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूको अक्षरशः पालना गर्नु नै बुद्धिमानी हुने उल्लेख गरे। कानूनी रूपमै दूधको दूध र पानीको पानी भइसकेका विषयहरूमा समितिको कार्यसूची ओगटेर समय बर्बाद गर्नु सान्दर्भिक नहुने उनको ठहर छ।
