काठमाडौँ । टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा तीन तहकै अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' सूचीमा राखिएको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । साढे दुई वर्षदेखि सुनुवाइ हुन नसकेको रेशमको माफी विरुद्धको रिट अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
.gif)
टीकापुर नरसंहारमा चौधरीलाई दोषी ठहर गरेकोमा कैद सजाय पूरा नहुँदै राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय छुट दिएपछि सो उपर शारदा बोहरा कडायतले मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । शारदा सो घटनामा परी मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी हुन् ।टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारका रूपमा रेशमविरुद्ध कैलाली जिल्ला, दिपायल उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ २ गते मात्रै सदर गरेको थियो । तर, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद सजाय छुट माफी दिए पछि उनी २०७९ जेठ १५ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुन पुगेका थिए ।
कैद सजाय छुट नदिएको भए चौधरी २०९४ सालसम्म जेलमा नै बस्नु पर्ने थियो ।अदालतको फैसला अनुसार थप १४ वर्ष जेल बस्नु पर्नु भए पनि आममाफी पछि सो कैद मिनाहा भएर उनी निस्कन सफल हुन पुगेका हुन् ।पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई रिहा गरिदिए पछि असन्तुष्टि जनाउँदै बोहरा पत्नी शारदा सर्वोच्च अदालत गएकी हुन् । नयाँ संविधान जारी हुन अगाडि थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक बालकसहित सात सुरक्षाकर्मीसहित आठ जनाको बीभत्स हत्या गरिएको थियो ।
