काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट समयमै ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहको संख्या यस वर्ष पनि २७ पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० भित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने भए पनि १४ गाउँपालिका र १३ नगरपालिकाले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्।
.gif)
समयमै बजेट नल्याउने पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका रहेका छन्। बजेट तयारीमा ढिलाइ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा वा अभाव, जनप्रतिनिधिबीच सहमति नजुट्नु, प्रमुखको स्वास्थ्य अवस्था तथा पारिवारिक कारणजस्ता विषयले बजेट प्रस्तुतीकरण प्रभावित भएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ ले समयमै बजेट ल्याएका छन् भने १४ वटा गाउँपालिका बाँकी रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउँदा कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही पालिकाले भने समयसीमा पालना गर्न सकेनन्।
यस्तै, २९३ नगरपालिकामध्ये २७८ ले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने १३ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। मधेस प्रदेशमा मात्रै नौ नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्दा यो प्रदेश फेरि सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। धरान उपमहानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जलेश्वर, कमला, सुखीपुर, हरिवन, गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर, मेलम्ची, बागलुङ र टीकापुर नगरपालिकासमेत समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने सूचीमा परेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन मूल्यांकनमा असर पर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले विशेषगरी मधेस प्रदेशका पालिकासँग समन्वय गर्दै बजेट ल्याउन सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ।
यसबीच केही स्थानीय तहले नयाँ र उदाहरणीय कार्यक्रमसमेत अघि सारेका छन्। प्यूठान नगरपालिकाले व्यावसायिक किसानका लागि ‘किसान पेन्सन’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। गौमुखी गाउँपालिकाले कच्ची घरको बीमा कार्यक्रम अघि सारेको छ भने बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नीति ल्याएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट नआउँदा आगामी वर्षको योजना कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमा चुनौती थपिने देखिएको छ। मन्त्रालयले बाँकी पालिकाहरूलाई यथाशीघ्र बजेट पारित गर्न आग्रह गरेको छ।
