वासिङ्टन डीसी । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले कानुनी रूपमा स्थायी बसोबास अर्थात् ग्रिन कार्डधारीहरूलाई अपराधसम्बन्धी आरोपमा देश निकाला गर्ने प्रक्रिया अझ सजिलो बनाएको छ । अदालतले मङ्गलवार सो निर्णय गरेको हो ।अब कुनै ग्रिन कार्डधारीले नैतिक पतन समावेश हुने अपराध गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सीमा अधिकारीहरूलाई स्पष्ट र ठोस प्रमाण आवश्यक नपर्ने भएको छ । अदालतले यस्तो अपराध भएको हुनसक्छ भन्ने उचित कारण सीमा अधिकारीहरूले देखाउनु नै ग्रिन कार्डधारीलाई देश निकाला गर्न पर्याप्त हुने स्पष्ट पारेको छ ।यस निर्णयको पक्षमा राय दिने न्यायाधीश क्लारेन्स थोमसका अनुसार इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी एक्टले सरकारलाई उच्च स्तरको प्रमाण आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छैन । यस निर्णयले सीमा अधिकारीहरूलाई नैतिक पतनसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको शङ्का लागेमा कुनै पनि ग्रिन कार्डधारीलाई प्रवेश रोक्न र डिपोर्ट प्रक्रिया सुरु गर्न अझ बढी अधिकार दिएको छ ।
.gif)
यो मुद्दा अमेरिकाको स्थायी बसोबास पाएका चिनियाँ नागरिक मुक चोई लाउसँग सम्बन्धित थियो । उनी सन् २०१२ मा चीनबाट फर्किँदा न्यूयोर्कको जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएका थिए । त्यसबेला उनी न्यू जर्सीमा ट्रेडमार्क नक्कलसम्बन्धी आरोपको सामना गरिरहेका थिए । उनलाई सशर्त रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न दिइएको थियो, तर पछि उनी उक्त अपराध स्वीकार गर्दै दोषी ठहर भए ।त्यसपछि उनीविरुद्ध डिपोर्ट आदेश जारी गरिएको थियो, जसलाई उनले लामो समयसम्म चुनौती दिँदै आएका थिए । फैसलाको पक्षमा ६ र विपक्षमा तीन जना न्यायाधीश थिए । विपक्षमा रहेकी न्यायाधीश केतनजी ब्राउन ज्याक्सनले आफ्नो असहमति रायमा सरकारलाई अत्यधिक शक्ति दिइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
यस निर्णयले सरकारलाई व्यापक खुला अधिकार दिएको जस्तो देखिन्छ, जसले स्थायी बसोबासीको कानुनी सुरक्षा कमजोर बनाउन सक्छ’ उनको भनाइ थियो । यो निर्णयपछि अमेरिकी सीमा क्षेत्रमा ग्रिन कार्डधारीहरूको कडाइ बढ्ने, साना वा विवादास्पद अपराधका आरोपमा पनि प्रवेश रोक्न सकिने, डिपोर्ट प्रक्रियामा सरकारको भूमिका बलियो हुने आशङ्का बढाएको छ ।
