काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा नियुक्त गरिने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, विगतका गतिविधि तथा सम्बन्धबारे विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै नियुक्ति गरिने बताएका छन्।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण तथा समसामयिक आर्थिक विषयसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नियामक निकायको नेतृत्वमा सक्षम, अनुभवी र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।उनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि उम्मेदवार छनोट भइसकेको जानकारी दिँदै नियुक्तिपूर्व आवश्यक अध्ययन र मूल्यांकन भइरहेको बताए। अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको विगत, व्यावसायिक आचरण, सम्बन्ध र कार्यसम्पादनलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार नियामक निकायको नेतृत्वमा क्षेत्रको पर्याप्त ज्ञान भएको, नियामकीय अनुभव हासिल गरेको र निष्पक्ष छवि बनाएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि यही मापदण्ड लागू गरिने उनले बताए।कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने रणनीति अवलम्बन गरेको पनि बताए। निजी क्षेत्रको उत्साह र सहभागिताबिना अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले उद्यमी–व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गरिने बताए।विगतका नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने तथा लगानीमैत्री नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

उनले १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुटको व्यवस्था, विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर प्रणालीलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने प्रयास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममार्फत शिक्षा र पोषण क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। साथै, राज्यका निकायहरूलाई थप पारदर्शी र बिचौलियारहित बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले उठाएका समस्या समाधानका लागि यथासम्भव पहल गरिने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे।कार्यक्रममा उनले विसं २००७ सालदेखि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा सक्रिय रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।