काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बुढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गा विवादसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा सरकारकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सीता खत्रीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्दै विवादित जग्गा राज्यको स्वामित्वमा रहेको ठहर गरेको हो।साविक विष्णु गाउँ विकास समिति वडा नं. १(क) अन्तर्गत रहेको कित्ता नं. १२७ को जग्गा आफ्नो सासू–ससुराबाट प्राप्त भएको र उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता कायम रहेको दाबी गर्दै सीता खत्रीले बुढानीलकण्ठ स्कुलको नाममा गरिएको दर्ता बदर गर्न माग गरेकी थिइन्। उनले लामो समयदेखि आफूले उक्त जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको दाबीसमेत गरेकी थिइन्।

तर सर्वोच्च अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाण, तथ्य तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ का व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दै निवेदिकाको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। अदालतका अनुसार वि.सं. २०२५ सालमै कानुनी प्रक्रियाअनुसार बुढानीलकण्ठ स्कुलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि उक्त जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। अधिग्रहणसँगै जग्गाको स्वामित्व राज्यमा सरेको र त्यसपछि सो जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा रहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।फैसलामा सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको जग्गामा पछि कुनै कारणवश व्यक्तिगत नाममा गरिएको दर्ताले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले सरकारी स्वामित्व कायम भइसकेको जग्गामा भूलवश वा प्राविधिक त्रुटिका कारण गरिएको दोहोरो दर्ता स्वतः बदर हुने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा “नेमो डाट क्वोड नन हाबेट” अर्थात् “आफूसँग नभएको अधिकार कसैले अरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्दैन” भन्ने स्थापित कानुनी सिद्धान्तलाई पनि आधार बनाएको छ। अदालतले प्रारम्भिक रूपमा गरिएको व्यक्तिगत दर्ता नै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिएकाले त्यसपछि भएका हक हस्तान्तरण, नामसारी वा स्वामित्व दाबीले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।फैसलामा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको धेरै वर्षपछि मात्र अदालतमा दाबी लिएर आउनु ‘विलम्बको सिद्धान्त’ अर्थात् ‘लेचेस’ को सिद्धान्तविपरीत रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। राज्यको स्वामित्व स्थापित भइसकेपछि लामो समयसम्म कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाई निकै ढिलो गरी निवेदन दर्ता गरिएको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अदालतको ठहर छ।

सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयसँगै बुढानीलकण्ठ स्कुलले प्रयोग गर्दै आएको विवादित जग्गामाथि सरकारको स्वामित्व यथावत् कायम रहने भएको छ। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गासम्बन्धी विवादमा यो फैसला महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा स्थापित हुने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।