मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट खर्चमा निकै सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउन १ देखि फागुन मसान्त) बितिसक्दा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको एक चौथाइ रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।८ महिनामा प्रदेश सरकारले वार्षिक कुल बजेटको २२.३१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी ४ महिनामा सरकारले ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको खर्च विवरण अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ (२२.३१ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक देखिएको छ ।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत बजेटतर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ७ अर्ब ९ करोड १८ लाख (१७.१२ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । विकासका लागि छुट्ट्याइएको ८३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन ।प्रदेश सरकारले प्रशासनिक तथा साधारण (चालु) खर्च भने तुलनात्मक रूपमा बढी गरेको छ । चालुतर्फको २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये ३०.५६ प्रतिशत (७ अर्ब ९५ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ) खर्च भएको हो ।आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकार परिवर्तन, सरकारको पूर्णता लगायतको काममा समय लाग्दा सुरुवातमा विकास तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जेनजी आन्दोलनका कारण पनि सरकारको बजेट खर्च प्रत्यक्ष प्रभावित भयो भने जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिका कारण बजेट कटौती हुँदा योजना तथा कार्यक्रम संशोधन भएको सरकार सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।

ठुला आयोजनाहरूको ठेक्का आह्वान र सम्झौता प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्तीले गर्दा आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय कागजी प्रक्रियामै बित्ने गरेको छ । आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र समस्या समाधानमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सक्रियता कम हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन ।असार मसान्तसम्ममा ठुलो परिमाणमा बजेट सिद्ध्याउनु पर्ने दबाबका कारण अब ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित देखिएको छ । बाँकी ४ महिनामा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नु प्राविधिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले निकै कठिन छ । सरकारले जेठ र असारको अन्तिम समयमा आएर बजेट खन्याउने परिपाटीलाई रोक्न नसक्दा हरेक वर्ष बागमती प्रदेशको खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

• कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?

प्रदेश सरकारका १३ मन्त्रालय तथा मातहतको निकायमध्ये सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक बजेटको ३८.४५ प्रतिशत (२७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ (३७.१० प्रतिशत), सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४.५३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २३.४६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फको सम्पूर्ण काम गर्दै आएको सो मन्त्रालयले ८ महिनामा ५ अर्ब ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १ करोड १८ हजार रुपैयाँ (२५.१७ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्न्त्रालयले ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ (३३.२४ प्रतिशत), उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (२२.७२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ (१७.७५ प्रतिशत), खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब २९ करोड ६ लाख रुपैयाँ (१९.७१ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ (३३.३९ प्रतिशत), संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले २४ करोड ५६ लाख (७.६३ प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ (२८.२२ प्रतिशत), युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२ करोड १७ लाख (१२.०७ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ (२०.९० प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ (३७.९२ प्रतिशत), प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३ करोड ७९ लाख रुपेयाँ (४३.८५ प्रतिशत), मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९२ लाख रुपैयाँ (३७.१० प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको चालु र पुँजीगत खर्च निकै न्यून छ भने कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा र विविध शीर्षकमा छुट्ट्याइएको ठुलो रकम (४ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी) फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।