काठमाडौँ । नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा करिब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोपसँग जोडिएको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि उक्त आदेश बदर गराउन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको हो।
.gif)
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने का अनुसार विशेष अदालतको आदेश प्रमाण र कसूरको गम्भीरतासँग मेल नखाने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गरिएको छ।
के हो नलिन्चोक हेलिपोर्ट प्रकरण ?
नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता गरी १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। यस प्रकरणमा मुरारी भण्डारी (नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक) र नलविक्रम थापा (तत्कालीन उप–प्रबन्धक) सहितका प्रतिवादीविरुद्ध मिलेमतोमा अनियमितता गरेको आरोप छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार २०८२ मंसिर १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले विशेष अदालत मा मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विशेष अदालतले भण्डारीलाई ५ लाख रुपैयाँ र थापालाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्दै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो।
किन पुगेको हो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ?
विशेष अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै अख्तियारले २०८२ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालत मा निवेदन दर्ता गराएको हो। अख्तियारले विशेष अदालत ऐन, २०५९ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष हुनुपर्ने माग गरेको छ।
अध्ययन, स्वीकृति र बजेट बिना नै निर्माण निवेदनअनुसार नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अघि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन।
सम्भाव्यता अध्ययन,वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन,नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति,परियोजनाको बजेट सुनिश्चितता यी प्रक्रिया पूरा नगरी परियोजना अघि बढाइएको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को २०१६ को मास्टर प्लानमा हेलिकप्टर सञ्चालन नलिन्चोकमा स्थानान्तरण गर्ने कुनै योजना उल्लेख नभए पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।
सुरक्षामा गम्भीर जोखिम,प्राविधिक प्रतिवेदनहरूका अनुसार नलिन्चोक हेलिपोर्टको स्थान र संरचनाले उडान सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसारः हेलिपोर्ट वरपर ३००–४०० घरधुरी र घना बस्ती,विद्यालय नजिकै उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन नजिक टर्मिनल भवन, फायर फाइटिङ उपकरण, इन्धन सुविधा अभाव मौसम सम्बन्धी उपकरणको कमी यात्रु संख्या अत्यन्त न्यून
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २१ जुन २०२४ देखि ९ जुन २०२५ सम्म नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट ४६५ उडान ४११ अवतरण भए पनि जम्मा ५८ यात्रुले प्रस्थान र ६१ यात्रुले आगमन गरेको उल्लेख छ। यसले हेलिपोर्टको व्यावसायिक उपयोगिता अत्यन्त न्यून रहेको देखाउँछ।
पाइलट र विज्ञहरूको आपत्ति नेपालका विभिन्न हेलिकप्टर कम्पनीका ४७ पाइलटहरूले नलिन्चोकबाट सञ्चालन हुने उडानमा सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै प्राधिकरणसमक्ष लिखित आपत्ति जनाएका थिए।
एरोस्पेस तथा हवाई सुरक्षा विज्ञहरूको अध्ययनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन को मापदण्ड अनुसार संरचना निर्माण नभएको र व्यावसायिक उडानका लागि अनुपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको दाबी गरिएको छ।
८–१० वर्ष कैद सजायको माग अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार प्रतिवादीलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने र १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो असुल गरी सोही बराबर जरिवाना गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
अख्तियारले गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै सामान्य धरौटीमा रिहा गर्नु न्यायिक सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गरेको छ। अब यस विषयमा विशेष अदालतको आदेश सही वा गलत भन्नेबारे अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।
