काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिने व्यवस्था गरे पनि उक्त नियम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएकाले हालका लागि पुरानै व्यवस्था अनुसार कामकाज गर्न दिइने भएको हो।
.gif)
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ ‘क’ अनुसार घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही प्रावधानका आधारमा सरकारले गत २७ असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस व्यवस्था अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी थैली अंक भएका घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी लिखत २५ फागुनदेखि अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी वा संघ–संस्थामार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौँ संशोधन २०८२) को नियम २३ ‘ठ’ अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले नियम २३ ‘क’ बमोजिम भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यसअनुसार लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरूले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएकाले उक्त व्यवस्था अर्को आदेश नभए सम्मका लागि स्थगित गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन अनुमति नलिएसम्म यसअघि गरिएको परिपत्र कार्यान्वयन नगरी साबिककै व्यवस्था अनुसार कामकाज गर्न अनुरोध गरिएको छ।
माघमा घट्यो घरजग्गा किनबेच यसैबीच माघ महिनामा घरजग्गा कारोबार पुसको तुलनामा घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। पुस महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालय मार्फत एक लाख ६२ हजार ८७७ वटा घरजग्गा कारोबार भएकोमा माघमा घटेर एक लाख ५३ हजार ९२० पुगेको छ।
नामसारी सेवा पुसमा ५१ हजार ८८८ रहेकोमा माघमा घटेर ५० हजार ८३७ कायम भएको छ। त्यस्तै संशोधन पाँच हजार ६५० बाट घटेर पाँच हजार ५५८ पुगेको छ भने हाल साबिक (पुरानो अभिलेख अद्यावधिक) पनि २० हजार ६५१ बाट घटेर १९ हजार २३८ पुगेको छ।
रोक्का सेवा पुसमा चार हजार १४३ रहेकोमा माघमा तीन हजार ९१६ कायम भएको छ भने फुकुवा सेवा ४० हजार ८३९ बाट घटेर ३५ हजार १३१ पुगेको छ। अपार्टमेन्टको लिखत पारित भने पुसमा ३२ हजार ९९३ रहेकोमा माघमा ३२ हजार ५३३ पुगेको छ।
त्यस्तै जग्गा दर्ता २० बाट बढेर २९ पुगेको छ भने दाखिल खारेज ४४१ बाट बढेर ७९८ पुगेको छ। मोही हक कायम दुई हजार ३५ बाट घटेर एक हजार ९५४ पुगेको छ भने मोही लगत कट्टा ८३ बाट घटेर ६२ कायम भएको छ। जग्गा बाँडफाँट पनि ३९४ बाट घटेर ३२६ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ।
