काठमाडौँ । आगामी आम निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक स्थिरतासँगै अर्थतन्त्रलाई पनि पुनः लयमा फर्काउने आशामा निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। उद्योगी–व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूले निर्वाचनपछि स्थिर सरकार गठन भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
.gif)
भदौ २३ र २४ पछिको राजनीतिक अन्योल, संक्रमणकालीन सरकार र नीतिगत अस्थिरताले प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र निर्वाचनपछि सुधारतर्फ जाने विश्वास निजी क्षेत्रको छ। यसपटकको निर्वाचन विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सफलताका लागि आफूहरूले पनि पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन्।
निजी क्षेत्रका अनुसार निर्वाचनपछि स्पष्ट जनादेशसहितको सरकार गठन हुँदा नीति निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक गतिविधिले गति लिने विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निर्वाचनले तत्काल अर्थतन्त्रलाई गतिशील नबनाए पनि राजनीतिक स्थिरताको मार्ग खोल्ने बताए। उनका अनुसार राजनीतिक स्थिरताले नीतिगत पूर्वानुमान गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्ने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ। जेनजी आन्दोलनपछि खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल पुनः उकास्न नयाँ सरकारले साहसिक र प्रभावकारी निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
हाल नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको छ भने हालै मध्यपूर्वमा देखिएको युद्धको अवस्थाले थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिएको छ। युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भई मूल्यवृद्धि हुन सक्ने तथा रेमिटेन्स आप्रवाहमा असर पर्ने आँकलन गरिएको छ। साथै नेपाल आउने पर्यटक संख्यामा पनि प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
यसअघि कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछि देखिएको रुस–युक्रेन द्वन्द्वले निम्त्याएको आपूर्ति शृंखला अवरोध तथा मूल्यवृद्धिको प्रभावबाट अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा बाहिर आउन नपाउँदै नयाँ चुनौतीहरू थपिएको अवस्था छ। त्यसैले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ।
यद्यपि निजी क्षेत्रभित्र यस विषयमा पूर्ण समान धारणा भने देखिँदैन। केही विश्लेषकहरूले निर्वाचन परिणामले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत नदिन सक्ने र पुनः गठबन्धनको राजनीतिले आर्थिक सुधारमा ढिलाइ हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार गठबन्धन सरकारले दलहरूबीच एजेन्डा मिलाउन समय खर्चिनुपर्ने भएकाले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ढिलाइ हुने जोखिम रहन्छ। उनका अनुसार बलियो सरकार र प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभ्यासले मात्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा लगानीमा शिथिलता देखिएको छ। लगानीको कमीले निजी क्षेत्रको अवस्था झन् स्पष्ट पारेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली बताउँछन्। उनका अनुसार निर्वाचनपछि बन्ने सरकारका लागि यी आर्थिक चुनौती समाधान गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।
निर्वाचनअघि नै निजी क्षेत्रले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई केही महत्वपूर्ण सुझाव पनि दिएको छ। ठूला पूर्वाधार आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधि जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न नयाँ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारबाट नीतिगत सुधार, सुशासन र पूर्वाधार विकासमा स्पष्ट पहल हुने अपेक्षा गरेको छ। राजनीतिक स्थिरता कायम भई सुधारका कदम चाल्न सके नेपालको अर्थतन्त्रले पुनः फड्को मार्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। निर्वाचनको परिणाम र त्यसपछि बन्ने सरकारको कार्यशैलीले आगामी वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ।
