काठमाडौँ । निर्वाचनको माहोल तातिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा उकास्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र वित्तीय प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । तर सरकारले अघि बढाएको पाँच वर्षे ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२’ र दलहरूको घोषणापत्रबीच स्पष्ट सामञ्जस्य देखिँदैन ।
.gif)
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ देखि २०८६–८७ सम्म लागू हुने रणनीतिमा वित्तीय स्थायित्व, नियामक सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापन र चरणबद्ध सुधारलाई प्राथमिक आधार बनाएको छ । यता, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रमा भने दलहरूले व्यापक आर्थिक रूपान्तरणका वाचा गरेका छन् ।
रणनीतिले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (११.०६ प्रतिशत), पुँजी पर्याप्तता सुदृढीकरण, दबाब परीक्षण तथा बासेल मापदण्ड कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का घोषणापत्रमा यस्ता प्राविधिक विषयमा स्पष्ट खाका देखिँदैन ।
कांग्रेसले लगानी सुरक्षा र वित्तीय अनुशासनलाई जोड दिएको छ । एमालेले उत्पादन विस्तार र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ । नेकपाले राज्यको सक्रिय भूमिका बढाउँदै कर्जा पहुँच विस्तारको नीति अघि सारेको छ भने रास्वपाले नियामक पारदर्शिता र प्रणाली सुधारमा जोड दिएको छ ।
तर निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण, पुँजी पर्याप्तता वा स्ट्रेस टेस्टिङजस्ता विषयमा दलहरूको स्पष्ट रणनीतिक प्रतिबद्धता न्यून देखिन्छ ।
परिमाणात्मक लक्ष्यमा अस्पष्टता सरकारको रणनीतिले पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)० मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.६५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तैगरि कृषि कर्जा १२.८४प्रतिशत बाट १५प्रतिशत पुर्याउने,डिजिटल कारोबार तीन गुणा वृद्धि गर्ने,यूएसएसडी पेमेन्ट प्रविधि लागू गर्ने,ग्रिन बन्ड जारी गर्ने
इक्विटी डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड र ईटीएफ भित्र्याउने,वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने,६०प्रतिशत जनसंख्यामा बिमा पहुँच विस्तार गर्ने
चारै दलले आर्थिक वृद्धि र लगानी विस्तारको कुरा गरेका छन् । तर जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान कति पुर्याउने भन्ने स्पष्ट संख्यात्मक लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख छैन । यसले अवधारणात्मक समानता भए पनि परिमाणात्मक स्पष्टताको अभाव देखाउँछ ।
कृषि कर्जाः नीतिमा सहमति, संरचनामा मौनता एमाले र नेकपाले कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरता अभियानलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कांग्रेसले कृषि आधुनिकीकरण र मूल्य शृंखला सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको छ । रास्वपाले कृषिमा उद्यमशीलता र बजार पहुँच विस्तारको कुरा उठाएको छ ।
तर बैंकिङ प्रणालीमार्फत कृषि कर्जाको निश्चित अनुपात सुनिश्चित गर्ने विषयमा घोषणापत्र मौन छन् । यसले कृषिमा लगानी वृद्धि गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता भए पनि नियामक संरचना सुधारतर्फ स्पष्टता नदेखिएको संकेत गर्छ ।
डिजिटल रूपान्तरणमा उच्च सामञ्जस्य रणनीतिले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट र क्यूआरमार्फत डिजिटल कारोबार तीन गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
डिजिटल रूपान्तरणको सवालमा चारै दल सकारात्मक देखिन्छन्ःकांग्रेस – पेपरलेस र फेसलेस प्रशासन,एमाले – प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा,नेकपा – डिजिटल बैंकिङ र बिमा सेवा विस्तार,रास्वपा – स्वचालित प्रणाली र अनलाइन स्वीकृति, यस क्षेत्रमा रणनीति र घोषणापत्रबीच उच्च अवधारणात्मक सामञ्जस्य देखिन्छ, यद्यपि यूएसएसडी पेमेन्टजस्ता विशिष्ट प्रविधिको उल्लेख सीमित छ ।
नयाँ वित्तीय उपकरणमा दूरी रणनीतिले ग्रिन बन्ड, इक्विटी डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड, ईटीएफ र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको लक्ष्य राखेको छ ।
दलहरूले पुँजी बजार विस्तार र लगानीमैत्री वातावरणको कुरा गरेका छन् । तर डेरिभेटिभ्स वा ईटीएफजस्ता विशिष्ट उपकरणबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता न्यून छ । यसले रणनीतिक गहिराइ र राजनीतिक घोषणाबीच दूरी देखाउँछ।
सहकारी र बिमा क्षेत्रमा फरक दृष्टिकोण रणनीतिले सहकारी नियमन सुदृढीकरण, कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य आबद्धता तथा सुरक्षण कोष सुदृढीकरणको लक्ष्य राखेको छ ।
कांग्रेस र रास्वपा सुधारमुखी दृष्टिकोणतर्फ नजिक देखिन्छन् । एमाले संरचनागत पुनर्संरचनाको पक्षमा छ भने नेकपाले राहतमुखी नीति प्राथमिकता दिएको छ ।
बिमा पहुँच ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रणनीतिमा स्पष्ट भए पनि दलहरूको घोषणामा विस्तृत कार्ययोजना उल्लेख न्यून छ ।
कार्यान्वयन संयन्त्रमा कमजोरी रणनीतिले जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचक तोकेको छ । तर घोषणापत्रहरूमा कार्यान्वयन संयन्त्र, समयसीमा र मापनयोग्य सूचकबारे स्पष्टता कम छ । यसले प्रशासनिक रूपमा संरचित रणनीति र राजनीतिक घोषणाबीच कार्यान्वयन–केन्द्रित दृष्टिकोणमा दूरी रहेको देखाउँछ ।
सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२–८७ ले दिगो, समावेशी र जोखिम–सचेत वित्तीय प्रणाली निर्माणको खाका प्रस्तुत गरेको छ । प्रमुख दलहरूले पनि आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र समावेशितालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
तर प्राविधिक सुधार, परिमाणात्मक लक्ष्य र कार्यान्वयन संयन्त्रको स्पष्टतामा रणनीति र घोषणापत्रबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ ।
आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले राजनीतिक प्रतिबद्धता र रणनीतिक दस्तावेजबीचको यो दूरी कसरी घटाउँछ भन्ने विषय नै वित्तीय क्षेत्र सुधारको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
