दोलखा। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाले कोदोको घरेलु मदिरालाई ब्राण्डीङ गरेको छ । सङ्घीय कानुनले स्थानीय घरेलु मदिरालाई मान्यता नदिएको भएपनि गौरीशङ्कर गाउँपालिकाले घरेलु मदिरा उत्पादन तथा व्यवस्थापन ऐन बनाएर कोदोको घरेलु मदिरालाई ब्राण्डीङ गरेको हो ।
.gif)
गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा घरेलु मदिराको बिक्री– वितरण राम्रै हुने गरेकोले पालिकाले यसको व्यवसायिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न घरेलु मदिरा उत्पादन तथा व्यवस्थापन ऐन बनाएर यसको ब्राण्डीङ सुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजेश उपरकोटीले बताए ।
नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको पाँच लाख रुपैया बजेटबाट गतबर्ष वडा नम्बर– १ जुँगुका दुई समुहलाई दुई लाख ५० हजारको दरले रकम उपलब्ध गराएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजेश उपरकोटीले बताए । उक्त रकमबाट कोदोको घरेलु मदिरा उत्पादनको लागि आवश्यक भाँडा तीन-तीन सेट, प्लास्टिकको बोतल, स्टिकर, सिल मेसिन र कोदो खरिद गरिएको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसमा समूहले पच्चिस प्रतिशत लगानी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजेश उपरकोटीको भनाई छ ।
उत्पादन तथा बजारिकरणको लागि गौरीशङ्कर घरेलु मदिरा व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन समिति बनाइएको र यसले ७५० मि.लीको दुई सय ३० रुपैया मूल्य निर्धारण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजेश उपरकोटीको भनाई छ । ‘गौरीशङ्कर कोदोको रक्सी’को नामबाट ब्राण्डीङ गरिएको स्थानीय मदिरामा २० देखि २५ प्रतिशत अल्कोहल रहने जनाइएको छ । समूह मार्फत कोदोको घरेलु मदिरा उत्पादनमा सक्रिय वडा नम्बर– १ जुँगुका गोविन्द खड्का स्थानीय घरेलु मदिरालाई गाउँपालिकाले ब्राण्डीङ सहित प्रोत्साहन गरेपछि यसको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुगेको बताउँछन् ।
अहिले हामीले बजारको माग अनुसार यसको उत्पादन गर्न सकेका छैनौ खड्काले भने– पालिकाको सहयोग निरन्तर रहेको अवस्थामा स्थानीय घरेलु मदिराले उत्पादन तथा बजारीकरणमा फड्को मार्न सक्ने छ । अहिले उपहारको रुपमा पठाएको हरेक ठाँउबाट गौरीशङ्कर कोदोको रक्सीको माग हुनेगरेको व्यवसायी खड्का बताउँछन् । तर सङ्घीय कानुनको असहजताका कारण पालिका बाहेक अन्यत्र पठाउन समस्या हुने उनको भनाई छ । सङ्घीय सरकारले पनि घरेलु मदिरालाई ब्राण्डीङ सहित उत्पादन तथा बिक्री– वितरणको वातावरण बनाई दिनुपर्ने उनको माग छ । स्थानीय कोदोको घरेलु मदिराको गुणस्तर राम्रो भएको र माग पनि बढेकोले पालिकाले यो बर्ष अन्य वडामा पनि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम मार्फत यसलाई विस्तार गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजेश उपरकोटी बताउँछन् ।
