काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउनुको कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।सोमबार शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्व निरौलाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
.gif)
२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्यले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका शाक्यको मुद्दामा ३२ पटक पेशी सरेपछि आदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन । फैसला नै नपाई उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा यस अघि कुलमानको कार्यकाल सकिने बेला उन लाई हटाएर शाक्यलाइ नियुक्त गरेको थियो ।
