काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज (विहीबार) साँझ ५ बजे बस्ने भएको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैंकमा एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा दिने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने भएको छ ।
.gif)
सञ्चार मन्त्रालयले आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ३ दिन मात्रै इजाजतपत्रको अवधि बाँकी रहेको एनसेललाई किस्ताबन्दीमा शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरणको सुविधा दिने भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले एनसेललाई विगतमा जस्तै किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्ने सुविधा दिने भएको छ । तर, कति किस्तामा पैसा तिर्ने सुविधा पाउँछ भन्ने विषयमा भने मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय नै कुर्नुपर्छ ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एनसेललाई सुविधा दिने प्रस्ताव तयार भएको छ । उक्त प्रस्तावलाई सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने छन् । मन्त्रिपरिषदले एनसेलको इजाजतपत्रको अवधि सकिन लागेकोले नवीकरण गर्न आवश्यक शुल्क तिर्ने विषयमा सहजीकरण हुने भएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘एनसेलाई सुविधा नदिने हो भने मन्त्रालयले कुनै प्रस्ताव तयार नै पार्नुपर्ने थिएन्, सुविधा दिनकै लागि प्रस्ताव तयार पारिएको हो ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलको वस्तुस्थितिको बारेमा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यसैलाई प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने हो ।
एनसेलको इजाजतपत्रको अवधि यही १६ भदौबाट सकिदै छ । यो कम्पनीले ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिरेको भएपनि अझै यसले एकमुष्ट १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु बाँकी छ । एनसेलले गत जेठमा करबाहेक किस्तान्दीको सुविधा लागि मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेको थियो । यो कम्पनीले २५ वर्ष दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्रको पछिल्लो २० वर्षको अवधि सकिनु तीन महिना अगाडि नै उक्त शुल्क तिरेर आगामी ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो ।एनसलेले इजाजतपत्रको नवीरकण गर्न २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा नदिए अन्तिम समयमा एनसेलले बाँकी बक्यौता सबै बुझाएर दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ ।
टेलिकम क्षेत्रको व्यवासाय खस्किएकोले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ एकैपटक तिर्न नसक्ने भन्दै एनसेलले विगतमा पाएको किस्ताबन्दीको सुबिधा यस पटक पनि मागेको बताएको छ ।२५ वर्षे दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्रको अवधि सकिएको नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षपछाडि शुल्क तिर्दासमेत कुनै दण्ड, जरीवाना र ब्याज सरकारले लिएन । तर, एनसेलसँग भने ३ महिना अगाडि नै नवीकरण गर्नुपर्ने शर्त पालना नभएको भन्दै उल्टै साढे २ अर्ब रुपैयाँ जरीवानासमेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागिरहेको छ । सरकारले एनसलेलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिए यस्तो जरीवानासमेत तिर्नु पर्दैन ।
सरकारले २०६९ वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीहरुले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले पछिल्लो २० वर्षमा तोकिएको शुल्क तिरेर दुई पटकसम्म इजाजतपत्रको नवीकरण गरिसकेको छ ।
सरकारी टेलिकमले ५ वर्ष पछि मात्रै नवीकरण शुल्क तिरेकोले एनसेललाई भने किस्ताबन्दी मात्रै दिनुपर्ने माग भइरहेको छ । सरकारले टेलिकम र एनसेलाई विभेद गरेको भन्दै आलोचना भइरहेकोले पनि एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिनुपर्ने माग भएको छ ।
