काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जोड्ने चेहेरेस्थित सुनकोशी नदीमा निर्माण सुरु गरिएको पक्की पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।काभ्रेपलाञ्चोकको कोशीपूर्वस्थित भुम्लु गाउँपालिकाको सापिङका विभिन्न वडा तथा बस्तीमा सडकको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले विसं २०७७ भदौमा पुल निर्माणको सम्झौता गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले उक्त मोटरेबल पुलको काम समयमा नगर्दा भुम्लुका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्दै आउनुपरेको हो ।
.gif)
सिन्धुपाल्चोकको चेहेरेलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न लागि सुनकोशी नदीमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माणार्थ सडक विभाग र अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिबीच विसं २०७७ भदौ १० गते सम्झौता गरिएको थियो । विसं २०८० जेठ २ गतेसम्म निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता गरिए पनि निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बाहाना बनाउँदै काममा आलटाल गरेकाले पाँच वर्षसम्म पुल अलपत्र बनेको स्थानीय बताउँछन् ।विभागअन्तर्गतको पुल सेक्टर कार्यालयका इञ्जिनीयर निरोज महर्जनका अनुसार पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले विभिन्न बाहाना गरेपछि कार्यालयले सम्पर्क गर्दासमेत सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
सम्झौताको समयसिमाभित्र काम नगरेपछि पछिल्लो पटक विसं २०८१ वैशाख २० गते विभागीय निर्णय अनुसार एकैपटक २३ महिना २५ दिनका लमगि म्याद थप गरिए पनि निर्माण व्यवसायीले थपिएको समयमा पनि काम नगरेको महर्जनले बताए । उनका अनुसार पुल निर्माणार्थ थपिएको म्याद पनि गत जेठ ९ गते सकिएको छ ।उक्त पुल निर्माण गर्न भ्याटसहित रु ११ करोड सात लाख ४२ हजार २०० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म पुलको तीन वटा पिल्लर उठाउनुका साथै काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ एउटा स्पान मात्रै तयार भएको इञ्जिनीयर महर्जनले जानकारी दिए ।
निर्माण कम्पनीलाई मौखिक र लिखित रूपमा सम्झौताअनुसार निर्माणका साथै बाढीबाट पुल जोगाउनका लागि नदी तटबन्धनको काम गर्न निर्देशन दिँदै आइएको भन्दै हालसम्म अटेर गर्दै आएका उनले बताए । भुम्लु गाउँपालिका.१ का वडाध्यक्ष लेखबहादुर श्रेष्ठले सुनकोशी नदीमा निर्माणाधीन पुलको काम सम्पन्न नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको बताए । “पुल नबन्दा यहाँका नागरिकले १५ किलोमिटर बढी सडकको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, पुल बन्दा चार किमी मात्रै हिँडे पुग्थ्यो”, उनले भने ।श्रेष्ठका अनुसार अहिले दोलालघाट हुँदै टार भएर १५ किमी बढी सडकको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण पुल बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताउँदै सडक विभाग र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी यसको विकल्प खोजिने उल्लेख गरे ।
