काठमाडौं । औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनमाथि ९ वटा संघसंस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।प्रतिवेदनमा सेवाग्राही र व्यवसायीहरूलाई मानसिक त्रास, असुरक्षा, लगानीको जोखिम र अपमानको भावनाका साथै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई गम्भीर लाञ्छना लगाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।औषधि उत्पादक संघ उपाध्यक्ष सन्तोष बराल उक्त प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि रहेको बताए ।

‘उक्त प्रतिवेदन कार्यावन्यन हुँदा औषधिको मूल्य प्रत्येक वर्ष तल झर्ने देखिएको छ । भारतबाट आयत हुने औषधिको मूल्य बराबर नै राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ बरालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो प्रतिवेदन जस्ताको जस्तै लागू हुने हो भने औषधि आयत गर्न सकिँदैन । केही वर्षमा औषधि आयत नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।’उनले औषधिको सस्तो नाराले गुणस्तरीय हुन नसक्ने जिकिर गरे ।‘गुणस्तरमा ध्यान । भारतमा मूल्य तोक्ने विधि नेपालमा नै त्यहि लागू गर्नुपर्छ हाम्रो माग हो,’ उनले थपे ।औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन लागु भएमा एक महिनाभित्र औषधिको हाहाकार हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।मंगलबार समितिले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।

संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने संघसंस्थामा औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल औषधि आयातकर्त संघ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन , नेपाल पशु औषधि व्यवसायी संघ , स्वास्थ्य तथा मेडिकल आपूर्ति संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ, नेपाल निजी अस्पताल संघ र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ रहेका छन् ।समितिले औषधि मूल्य नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हालसम्म मन्त्रालयले कुनै ठोस निर्णय नगरेको आरोप लगाएको छ ।२०७५ साल माघ २ गते औषधि मूल्य परामर्श परिषद्को निर्णयअनुसार गठित समितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको भए पनि त्यसलाई सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको औषधि स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति आरोप छ ।

समितिले औषधि मूल्य निर्धारण, वितरण प्रणाली सुधार, गुणस्तर, आपूर्ति र व्यवस्थापनसम्बन्धी सिफारिसहरू तत्काल लागु गर्नुपर्ने बताएको छ ।‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा औषधि सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने समितिको चेतावनी छ ।भविष्यमै आउन सक्ने सम्भावित आपतकालीन परिस्थितिमा औषधि आपूर्तिमा समेत समस्या आउन सक्ने भन्दै समितिले पूर्वतयारीका लागि पनि औषधि मूल्य नीति तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।समितिले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई औषधि, स्वास्थ्य सेवा र सामग्री क्षेत्रको सुधारका लागि सजग भएर जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परेमा थप दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

औषधि उद्योग, आयातकर्ता र वितरण व्यवसायीलेले औषधि मूल्य नीति तत्काल लागु नगरे हालको औषधि आपूर्ति प्रणाली थप जटिल हुने र औषधिको मूल्यवृद्धि तथा अभाव जस्ता समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् ।औषधि क्षेत्र सुधार र उपभोक्ताको हितका लागि सरकारले चाँडो कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘औषधि परामर्श परिषद्को बैठकले गरेको वैज्ञानिक र भौतिकीय यथार्थमा आधारित निर्णय तत्काल लागु नगरेमा हामी बाध्यात्मक आन्दोलनमा जानुपर्छ ।’औषधि तथा स्वास्थ्य सेवामा समस्या आएसम्म यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।